काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो व्यक्त गरेको भनिए पनि ठोस निर्देशन आउन सकेको छैन ।
देशका विभिन्न भागमा भइरहेको आन्दोलन अहिले जनकपुरमा पनि देखिएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (इसीडी) र विद्यालयका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता साउनदेखि लागु हुने गरी नै बढाइनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
शिक्षक र कर्मचारीहरूले जनक चोकबाट निकालेको र्याली नगर परिक्रमा गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरको कार्यालयमा पुगेको थियो । शिक्षकका प्रतिनिधिले उपमहानगरमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीहरूको हकहित तथा सेवा सुरक्षा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसके पनि जनकपुरधाम उपमहानगरले लागू नगरेको भन्दै आन्दोलन परिचालन समितिका अध्यक्ष रामहृदय यादवले लेखापालको मासिक तलब १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ र इसीडी तथा कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरे ।
सरकारी तहबाट भएको विभेदलाई यथाशीघ्र सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । उपमहानगरअन्तर्गत ४९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई सय इसीडी शिक्षक कार्यरत छन् ।
