काठमाडौँ- नेपालको संविधानसभाले जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनाएको ऐतिहासिक नेपालको संविधान २०७२ को सम्झनामा आज देशभर संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस मनाईँदैछ। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र त्याग बाट बनेको यो संविधानलाई आजसम्मकै समावेशी र प्रगतिशील मानिएको छ। तर यो संविधानले ५ वर्ष बढीको कोर्स पार गरिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर देखिन्छ। विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था लागु हुन नसक्दा त्यसले संविधानलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको पाटोलाई पुरा गर्न सक्दा साँच्चै नेपाली जनताले देखेको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। अतः प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको मूल कानुनमा रहेको निम्न शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था:
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा निम्न बुँदाहरू उल्लेख छन् ।
१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
३. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४. दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
५. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
त्यस्तै गरी संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तरगत उपधारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक उल्लेख छ र उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
त्यस्तै गरी संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भित्र शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने भनी उल्लेख भएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्र सरकार वा संघको अधिकार सूचिभित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरूमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय तोकिएको छ।त्यस्तै गरी संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचि भित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तोकिएको छ साथै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिभित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरूमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ साथै संविधानको अनुसूची ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचिभित्र शिक्षा समेत समावेश गरिएको छ ।
सुन्दा मिठो र पढ्दा आनन्द आउने भएपनि उल्लिखित धाराहरू आफै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। खासगरी माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको देशभर खिल्ली उडाइएको छ। विभिन्न नाममा सरकारीर सामुदायिक विद्यालय नै शुल्क लिन पछि पर्दैनन्। परम्परागत व्याख्यान विधिद्वारा गरिने शिक्षण प्रणालीले व्यावसायिक शिक्षा दिइनेछ भन्ने व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ। आज पनि सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूले कसरी मौलिक हकका रूपमा परिभाषित शिक्षा पाउँछन् भन्ने प्रश्न सामान्य जस्तै छ। पिछडिएका र फरक क्षमता भएकाहरूलाई विशेष शिक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने धारा कता लागु भएको छ टुङ्गो छैन।
यसरी हेर्दा खालि कानुनी शब्दहरूले पाना मात्रै भर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने आम नागरिकले संविधान बाट राखेको अपेक्षा र भरोसा बेकार हुन सक्छ। सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जाओस्।
