काठमाडौँ- एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई छुट्टै र व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अपेनले जन्मेदेखि ३ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहलाई समेट्ने गरी ‘अर्ली ग्रेड स्कुल’ शिक्षाको निरन्तर संरचना कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षासम्बन्धी आफ्नो नीतिगत धारणा र सुझाव सार्वजनिक गर्दै अपेनले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएको छ। अपेनले प्रारम्भिक बालविकास क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी र योगदान रहेकाले संघीय शिक्षा ऐनले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अपेनका अनुसार नेपालमा निजी लगानीमा सञ्चालित करिब ५ हजार ईसीडी तथा प्रि-स्कुलमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एउटा ईसीडीमा न्यूनतम ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको अपेनको दाबी छ। निजी क्षेत्रले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै उसले लगानी, संस्थागत निरन्तरता र भविष्यको आवश्यकतालाई शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०८२ अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६१९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ८ हजार २६३ अर्थात् १९.३८ प्रतिशत केन्द्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका कुल १२ लाख २० हजार ५३८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ५९ हजार ५७ जना अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको अपेनले उल्लेख गरेको छ।
अपेनले निजी ईसीडी तथा प्रि-स्कुलले रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै अभिभावकलाई आफ्नो रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सहज बनाएको जनाएको छ। निजी लगानीले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीको भार घटाएको र बालमैत्री सिकाइ पद्धति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा सञ्चालनमार्फत गुणस्तर सुधारमा समेत योगदान पुर्याएको उसको भनाइ छ।
अपेनले ३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै जन्मेदेखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि व्यवस्थित स्याहार, उचित खानपान र हुर्काइका लागि छुट्टै नीति तथा कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ। अभिभावक रोजगारी वा व्यवसायमा व्यस्त हुने अवस्थामा समुदाय स्तरमै विशेष स्याहार केन्द्र आवश्यक रहेको र त्यसको सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको अपेनको ठम्याई छ।
त्यसैगरी, अपेनले ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि ‘अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन’लाई निरन्तर शिक्षाको संरचनाका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ। यस तहमा उमेर र विकास अनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ, मूल्यांकन तथा विद्यार्थी अभिलेखमा निरन्तरता कायम गरी अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
नेपालको ईसीडी राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ ले पनि गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि उमेरअनुसार एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास सेवा प्रदान गर्ने तथा ईसीडीका लागि कानुनी, संस्थागत र संरचनागत संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अपेनले उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा ३ देखि ८ वर्ष उमेरसम्मको बालविकास, स्याहार तथा शिक्षालाई समुदायमै उपलब्ध हुने गरी ‘अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन कन्टिन्युम’का रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ।
अपेनले अर्ली ग्रेड शिक्षाका लागि समुदाय स्तरमै खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक तथा खानेपानी, बालमैत्री विद्यालय भवन र वातावरणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस तहमा स्थानीय भाषा, सीप, संस्कार र संस्कृतिमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी भाषा तथा साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उसले जनाएको छ।
अभिभावक तथा समुदायको भूमिकालाई समेत नीतिमै समेट्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ। बालबालिकासँगको व्यवहार, स्याहार र अनुशासनमा समुदायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा अभिभावकमा डिजिटल अनुशासनको कमीका कारण बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको विषयलाई समेत नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। अर्ली ग्रेड तहका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम, सिकाइ पद्धति र मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा खेलकुद र शारीरिक विकासलाई अनिवार्य रूपमा नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अपेनले अर्ली ग्रेड तहमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातसमेत स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा तथा स्याहारका लागि प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र २० जना विद्यार्थी बराबर एक सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने उसको सुझाव छ। विशेष प्रकृतिका तथा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि तीन विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात कायम गरी सोहीअनुसार लागत निर्धारण र शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ।
यस्तै, सहरी क्षेत्रमा विद्यालयले बालबालिका ल्याउने दूरी अधिकतम ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर ७ किलोमिटर तोक्नुपर्ने अपेनले सुझाव दिएको छ। लामो दूरीसम्म सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा साना बालबालिका थकित हुने र महत्त्वपूर्ण समय यात्रामै बित्ने भएकाले विद्यालय तथा प्रारम्भिक शिक्षाको संरचना स्थानीय समुदायमै विकास गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
सरकारले आधारभूत तहका कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा ८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई समुदायबाट टाढा लैजान नहुने अपेनले जनाएको छ। शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार २७३ सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विद्यालय समायोजन गर्दा साना बालबालिकाका लागि समुदायमै अर्ली ग्रेड स्कुलको संरचना विकास गर्नुपर्ने अपेनको माग छ।
अपेनले नयाँ ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड विद्यालय खोल्नुअघि वैज्ञानिक ‘स्कुल म्यापिङ’ अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। स्थानीय तहले एकरूप र वैज्ञानिक आवश्यकता पहिचान नगरी नयाँ विद्यालयलाई अनुमति दिँदा एउटै क्षेत्रमा विद्यालयको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, विद्यार्थी सङ्ख्या विभाजन हुने र विद्यमान विद्यालयको दिगोपनामा असर पर्ने उसको निष्कर्ष छ। त्यसैले राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी जनसङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या, विद्यमान संस्थाको क्षमता, भौगोलिक पहुँच तथा उपलब्ध स्रोतको मूल्यांकन गरेपछि मात्र नयाँ विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यार्थीको दोहोरो दर्ता नियन्त्रण गर्न शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ‘एक बालबालिका–एक अभिलेख’को व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेनको अर्को माग छ। ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड स्कुलको सङ्ख्या, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको स्पष्ट तथ्यांक राज्यसँग उपलब्ध नहुँदा योजना निर्माणमा समस्या हुने भन्दै एकपटक ईसीडीमा दर्ता भएको विद्यार्थीको अभिलेखबाटै अर्को विद्यालय वा कक्षा संरचनामा अनिवार्य स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
अपेनले अपाङ्गता तथा विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि उनीहरूको अवस्था, सिकाइ क्षमता र विशेषज्ञ मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई सेवा दिने विद्यालयका लागि विशेषज्ञसहितको सहयोग प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
त्यसैगरी, प्रारम्भिक कक्षा तथा अर्ली ग्रेड तहमा बालबालिकाले परिचित मातृभाषाबाट सिकाइ सुरु गर्ने र आवश्यकता अनुसार नेपाली तथा अन्य भाषामा क्रमशः विस्तार हुने बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ। बालबालिकालाई एकभन्दा बढी भाषा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
नीति निर्माणमा प्रारम्भिक बाल विकासका अभ्यासकर्ता, शिक्षक, बालविकास विज्ञ, अभिभावक तथा अपेनजस्ता पेसागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अपेनले गरेको छ। ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड स्कुलसम्बन्धी कानुन, नीति, पाठ्यक्रम, मापदण्ड, शुल्क तथा नियमन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
अपेनले देशभर करिब १ हजार ५०० विद्यालयमा अर्ली ग्रेड तह सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। ईसीडी तहदेखि नै रहेका बालबालिकाले सिर्जनात्मक गतिविधि, स्वतन्त्र सिकाइ र फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक स्याहार पाउने भएकाले कक्षा ३ सम्म एउटै वातावरणमा हुर्केका बालबालिकाको सिकाइ तथा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिएको उसको दाबी छ।
अपेनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा अर्ली ग्रेड शिक्षालाई छुट्टै पहिचानसहित दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालमा रहेका निजी लगानी तथा भविष्यमा थपिने लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली अभिभावकका बालबालिकालाई समेत नेपालमै ल्याएर पढाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको दीर्घकालीन पहिचान कायम गर्नुपर्ने अपेनको निष्कर्ष छ।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराद्वारा जारी उक्त नीतिगत सुझाव संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा प्रारम्भिक बालविकास तथा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित अघि सारिएको हो।
