काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो व्यक्त गरेको भनिए पनि ठोस निर्देशन आउन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले यो समस्याको के समाधान देखेकी छिन र अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंस यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घमा तपाईँको कार्यकाल छोटो छ । यो समयमा महासङ्घ कस्तो बनाउँछु भन्ने लागेको छ ?
नेपाल शिक्षक महासङ्घ १४ वटा आबद्ध संस्थाहरूको छाता सङ्गठन हो । यसमा सबै सङ्गठनहरूको अस्तित्व स्विकार्नु पर्छ । तिन लाख ५० हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको साझा सङ्गठन भएकाले सबैको माग मुद्दा र अधिकार कर्तव्यका लागि एकता भन्ने नाराका साथ नेपाल शिक्षक महासङ्घ अगाडि बढ्नु पर्छ । महासङ्घ अगाडि बढ्दै गर्दा महासङ्घीय ढाँचाले, यसको सोच अनुसार एकले अर्कोलाई, एकले अर्को संस्थाको अस्तित्व माथि कुनै कुठाराघात नहुने गरी सह–अस्तित्वका आधारमा सहकार्य र सहमति गर्दे अगाडि बढ्नु पर्छ ।
म अध्यक्षमा आइसके पछिको सवालमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको दायित्व स्थानीय पालिका अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन गरे पछि महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नु पर्छ । त्यसैले भदौ २९ गते देखि असोज २० गतेसम्म सबै स्थानीय पालिकाहरूमा महासङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौ । हाम्रा धेरै समस्या र मागबारे स्थानीय सरकारसँग छलफल, बहस गर्नुपर्ने भएकोले माथि भन्दा पनि स्थानीय तहमा सङ्गठन बलियो बनाउनु पर्ने भएकाले गठन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
अर्को भनेको मङ्सिर ४ गतेसम्म जिल्ला महासङ्घ गठन गरिसक्ने,२० गतेसम्म प्रदेश महासङ्घ गठन गरिसक्ने र मङ्सिरको २५,२६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अत्यन्त बलियो, दर्बिलो बनाउँदै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चलाउँदै लैजाने उद्देश्य छ ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब १५ हजार दिने भनेर बजेट आयो तर कति स्थानीय तहले दिन मानेनन् । अब यसमा तोकिएको तलब उपलब्ध गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले कस्तो भूमिका खेल्छ?
महासङ्घले यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छ । हाम्रो आन्दोलनका मागहरू मध्येको एउटा माग यो पनि हो । ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका साथीहरूलाई मर्का परिरहेको छ । १५ हजार तलब दिने भनेर बजेट भाषणमा आए पनि पालिकाहरूले दुःख दिइरहेको अवस्था छ । हाम्रो भनाई र माग के हो भने सङ्घीय सरकारबाट नै तलब दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । केही स्थानीय पालिकाहरूले दिने निर्णय गरे पनि केहीले दिन सक्दिन भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र सहसचिव दिपक शर्मासँग कुरा भइरहेको र यसको व्यवस्थापन गर्न दबाब दिएका छौ । उँहाहरुको भनाई अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री नआउँदा सम्म बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा हस्ताक्षर हुँदैन र यसमा हस्ताक्षर नभएसम्म मन्त्रालयले परिपत्र गर्न नसक्ने भन्नु भएको छ । विद्यालय कर्मचारी साथीहरू र कार्यालय सहयोगीको सवालमा न्यूनतम १५ हजार हुनु पर्छ त्यसमा जसले ११ हजार ५ सय तलब खानु भएको छ उँहाहरुलाई ७ हजार थपेर १८ हजार ५ सय हुने र त्यसै अनुसार परिपत्र गरिने हामीलाई आश्वासन दिनु भएको छ ।
३४ बुँदे माग सहित अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाईँहरूलाई लाग्छ यसरी माग पुरा हुन्छ रु वा यो आन्दोलन कहाँ पुगेर सकिन्छ ?
यो आन्दोलन पाँचौँ चरणको निर्णायक आन्दोलन हो । त्यसै अनुसार भदौ २७ गते बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि भयो , राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बसेर छलफल गरियो उँहाहरुले हाम्रो आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राजनीतिक लबिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । साथै विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको मन जित्ने प्रयत्न पनि गर्नुहोस् भन्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ । हामी असोज १ गते देखि ७ गते सम्म रिले अनसनमा छौ । यस पछि असोज १४ गते देखि २० गते सम्म उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गर्ने छौ ।
दसैँ तिहार, छठ पछि कार्तिक २८ गते देखि जबसम्म हाम्रा मागको सम्बोधन हुँदैन त्यतिन्जेल सम्म हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुँदैन । हामी शिक्षित शिक्षक विद्यालयका कर्मचारीको रहरको आन्दोलन होइन । बाध्यात्मक ढङ्गले आन्दोलित हुन बाध्य नबनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौ । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रा कुरा सुनिएन भने हामी निर्णायक आन्दोलन गर्ने छौ र हाम्रा माग पुरा गरेर मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्छौ ।
तपाईँहरूलाई पनि आरोप के छ भने तपाईँहरूले राखेका ३४ बुँदे मागमा विद्यार्थीका माग एउटा पनि छैन भन्ने छ नि?
यो सरासर गलत हो किनभने पहिलो नम्बरमै हामीले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत छुट्टाउन माग गरेका छौ । त्यो २० प्रतिशत बजेट भनेको शिक्षकलाई तलब मागेको होइन । त्यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि, गुणस्तरीय टुल्स्, गुणस्तरीय व्यवस्थापन लगायतका सबै कुरालाई गुणस्तरीय कायम गर्न माग गरिएको हो । त्यसकारण राज्यले अन्त छुट्ट्याएको बजेट कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्छ । शिक्षामा राम्रो लगानी भयो भने त्यसले राज्यलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ त्यसकारणले पनि यसलाई जोड दिएका हौ
अघिल्लो कार्यकालमा रहेको ५७ लाख बेरुजु छ । यो कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो यसको छिनोफानो कहिले सम्ममा हुन्छ?
मेरो कार्यकालमा आइसके पछि भदौ १२ र १३ गते छैटौँ पूर्ण बैठक बस्यौ । त्यो बैठकमा के निर्णय भएको छ भने म आउनु भन्दा अगाडिको नेतृत्व बाबुराम सरको पालामा एउटा कार्यदल गठन गर्नु भएको छ । त्यो कार्यदलमा एनएनटिएको तर्फबाट विष्णु भण्डारी, एनटिएको तर्फबाट पुष्पकला भट्टराई र युएनटोको तर्फबाट कुलप्रसाद सर गरी तिनजना हुनुहुन्छ । उँहाहरुको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ र कार्यदलको अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार सकेसम्म दसैँ अगाडि नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछौ । (प्रश्न-उत्तर खबर एजुकेसनले गरेको कुराकानीमा आधारित )
