(शिक्षा सेवाका स्पष्टवक्ता, कार्यक्षमतामा जहाँ बस्यो, काम गर्‍यो, त्यहीं चर्चित र इतिहास कायम गरेका तथा अन्यायका विरुद्ध जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संघर्ष गर्न र आवाज उठाउन सक्ने, नयाँ सिर्जना र कामको थालनी गरी आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम गर्न सफल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलसँग मात्र एजुकेसनले गरेको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन केन्द्रित संवादको सम्पादित अंश) ।

शैक्षिक संस्था स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा वैज्ञानिक प्रावधान के के हुन सक्छन् ?
राज्य, सरकार तथा सार्वजनिक आर्थिक लगानी र सम्पत्तिमा स्थापित हुने, गर्ने कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक हुन्छन् । यी सम्पत्तिमा बनेका, बनाइएका संस्थाहरुमा कोही व्यक्तिलाई संस्थापकको मान्यता दिनु हुँदैन । यदि कतै, कुनै संस्थामा अमुक व्यक्तिलाई संस्थापक भनिएको भए तुरुन्त हटाउने नीति लिने र भविष्यमा यस्ता त्रुटी नदोहोरिने नीतिगत सुनिश्चितताका आधार बनाइनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सबै क्षेत्रको नैतिकता, अनुशासन र पेसागत सक्षमता र सबलताका मूल आधार विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको सुदृढीकरणका लागि देहायका पक्षमा राज्य, सरकारले ध्यान दिने र नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्दछ

-विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाका निकायहरु विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा क्याम्पसहरु सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निश्चित मापदण्ड तथा मार्गदर्शनहरु तोक्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार हुनुपर्ने ।

-शैक्षिक संस्थाको स्थापनामा राज्य वा आर्थिक लगानी सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अंशभार प्रतिशत कति हुनुपर्ने सबै स्पष्ट र शैक्षिक संस्था सञ्चालनका वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइनुपर्ने ।

-राष्ट्रिय आवश्यकता, भूगोलगत परिवेश तथा उच्च शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र प्रचलित परिपाटीसमेतको अवलोकन र आत्मसात गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, सेवाभावका निजी तथा सामुदायिक साभफ्दोरी विश्वविद्यालयको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

-नितान्त निजी तर पूर्खाको स्मृति वा आफ्नो मानप्रतिष्ठाका लागि स्थापित पूर्ण गैरमुनापफ उन्मुख वा शैक्षिक गुठीका रुपमा स्थापित सेवाभावका विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

-पूर्ण निजी र मुनापफ उन्मुख विश्वविद्यालयहरु एवम् राज्य निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका स्वायत्तता प्राप्त निजी क्याम्पस वा कलेज ( शिक्षण संस्थाहरु) व्यवस्थापन, सञ्चालनको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड वा कानून हुनुपर्ने ।

-विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनका क्याम्पस (शिक्षण संस्था) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने । समग्रतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानका गुणात्मक आधार, भौतिक, आर्थिक मापदण्डहरु सुस्पष्ट बनाइनुपर्ने ।

-विश्वविद्यालयहरुलाई आफ्नो भौगौलिक क्षेत्र (प्रदेश वा प्रदेश मातहतका जिल्ला र स्थानीय तह) स्पष्ट निर्धारण गर्ने।

-विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो सेवाक्षेत्र भन्दा बाहिरका आफ्नो सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई अर्को सम्बन्धित भौगौलिक क्षेत्रको विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन हस्तान्तरण गर्ने मापदण्ड बनाउने ।

-आफ्नो भूगोलका अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त ती क्याम्पसहरुको सम्बन्धन आपफ्मूा हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण गर्न, गराउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन मापदण्ड हुनुपर्ने ।

-कुनै पनि विश्वविद्यालयको अध्ययन संस्थान, संकाय र क्षमताको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण र मूल्याङ्कन गर्ने ।

-कुनै विश्वविद्यालय मातहत रहन सक्ने सम्बन्धन प्राप्त अधिकतम तथा न्यूनतम क्याम्पसहरुको संख्या तोकिनुपर्ने ।

-शैक्षिक सम्बन्धनमा मौलाएको विकृति, विसंगति र देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न जरामा नै पुगेर निकास दिने ।

जनशक्ति विकासमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका तथा जवाफदेहिता के कस्तो छ ?
साँचो अर्थमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालन र प्रस्ताव गरिएका विश्वविद्यालयहरुलाई स्थगन गर्ने । देशमा आवश्यक पर्ने विषय क्षेत्रका जनशत्तिफ्को आवश्यकता पहिचान, प्रक्षेपण र बजार माग अनुरुपको जनशत्तिफ्को उत्पादन, विकास र आपूर्ति गर्न, गराउन के कस्ता विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, कलेजहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने राष्ट्रिय बहस आवश्यक हुन सक्छ । तर शिक्षासम्बद्ध सबै भूमिका र जवापफ्देहिता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हुने नीति कार्यान्वयन गर्ने । मन्त्रालयगत विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई पूर्ण रुपमा विराम लगाउने । यसका लागि राज्य, केन्द्रीय सरकारको तहबाट देहायका पक्षमा ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ:

-देशमा उच्च शिक्षाको विषयगत क्षेत्र र प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप पक्षको अध्ययन, अध्यापनको आवश्यकता, जनशत्तिफ् विकास तथा विस्तार र पहुँच कम्तिमा प्रदेशगत रुपमा सबै क्षेत्रमा पुराउन सरल, सहज नीति बनाउने ।

-विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश वा तिनको जिल्लाको भूभागको सेवासुविधामा शैक्षिक व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको आर्थिक लगानीमा विषय क्षेत्रका क्याम्पसहरुको व्यवस्था मिलाउने ।

-विगतमा सम्बन्धन प्राप्त गरेका तर शैक्षिक गुणस्तर तथा सक्षम जनशत्तिफ् उत्पादन र प्राप्तिमा पूर्ण उदासीन, ऐनकानूनहरुको अपहेलना गर्नेहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरी विद्यमान भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक व्यवस्थापन र आधारभूत संरचना विकास नभएका तथा सर्त पालना नगरेका कलेजहरुको आशयपत्र तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने ।

-विश्वविद्यालयहरुबाट क्याम्पस सम्बन्धन लिने दिने प्रणालीका विकल्पहरु तयार पार्न सरकारी, विश्वविद्यालय, स्थापना हुने क्याम्पस, प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको आर्थिक लगानीको अंश भाग स्पष्ट निर्धारण गर्ने ।

उच्च शिक्षा सञ्चालनमा आर्थिक स्रोतको सरकारी, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको अंशभागबाट बहन हुने खर्चको क्षेत्र सुनिश्चितता गरी शिक्षा व्यवस्थापनमा निजी एकाधिकार प्रणालीको अन्त गरी सहकारी पद्धति विकास हुनुपर्ने । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विकास आयोगमा रुपान्तरण गरी सशक्त बनाएर शैक्षिक गुणात्मकता र जनशक्ति विकासका हरेक पक्षको जवाफदेहि तुल्याउने ।

उच्च शिक्षा सुशासनका लागि प्राज्ञिक तथा विशिष्टीकरण शैक्षिक संयन्त्रको व्यवस्था के कसरी मिलाउन सकिएला ?

-देश बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा प्रवेश भएकोले देहायका प्राज्ञिक तथा विशिष्टीकरण शैक्षिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने र तपसिलका जिम्मेवारीहरुको जवाफदेही बनाउने पद्धति अङ्गीकार गर्न आवश्यक छ ।

-बहुविश्वविद्यालयमा प्रवेश भएकोले विश्वविद्यालयहरुको साझा मञ्च विश्वविद्यालय परिषद स्थापना गर्ने तथा सबै राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिषद तथा आयोग र विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन हुने पद्धति विकास गर्ने ।

-सबै विशिष्ट विषय क्षेत्रका प्राज्ञहरुको कार्यक्षमता, योग्यता र कार्यशैलीसहितको रोस्टर सूची बनाउने, विश्वविद्यालय विकास आयोगले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना गर्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्वको प्रस्ताव सम्मेलनमा गर्ने र अनुमोदन लिएर मात्र नियुत्तिफ् गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

-सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवहरुसहितको सम्मेलनले चयन गरेका विशिष्ट प्राज्ञहरुलाई मात्र विश्वविद्यालय विकास आयोगको कुलपति तथा विश्वविद्यालय परिषदको कुलपति चयन गर्ने प्रणाली अपनाउने ।

-दुई कुलपतिहरु (विश्वविद्यालय विकास आयोग तथा विश्वविद्यालय परिषद मार्फत) सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु रह्ने दुई छुट्टाछुट्टै कार्यकारिणी समितिको गठन गर्ने ।

-ती कार्यकारिणीले विश्वविद्यालय विकासका सैद्धान्तिक पक्ष, अनुदान नीति र व्यवस्थापकीय र साझा मुद्धामा विश्वविद्यालय विकास आयोगको कार्यकारिणीले निर्णय गर्ने । तथा प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा शैक्षिक गुणात्मकताको मुद्दामा विश्वविद्यालय परिषदको कार्यकारिणीले नेतृत्व लिने र निर्णय गर्ने पद्धति विकास गर्ने

-कार्यकारिणी र परिषद यी दुई पक्षको सामूहिकता र प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधिकारिक जुनसुकै निर्णय गर्ने र सो अनुसार विश्वविद्यालयहरु चल्न सक्ने स्वायत्तताको शैक्षिक नीति अपनाउने र सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था मिलाउने ।

-विश्वविद्यालय परिषद तथा विकास आयोगको कार्यकारिणीको निर्णयलाई यी दुवै संस्थाको संयुत्तफ् सभा मापफर््त अनुमोदन हुनुपर्ने र त्यसरी स्वीकृत भएमा सरकारी तहबाट कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउने ।

-सम्बद्ध विश्वविद्यालयहरुबाट आ आफ्नो तहमा कार्यान्वयन हुने, गर्ने पद्धति विकास गरी विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी कुनै पनि पद र नियुत्तिफ्मा सरकार, राजनीतिक दलको प्रभावलाई पूर्ण रुपमा अन्त गर्ने ।

-केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयसंग सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरण गर्न मुद्दा अनुसार विश्वविद्यालय विकास आयोगमापफर््त नियमन, नियन्त्रण र कार्यनिर्देशन गर्न सक्ने र जुनसुकै अध्ययन , अनुसन्धान र सिपफरिसका प्रतिवेदनहरु आयोग मार्फत लिने ।

-कलेज क्याम्पस सम्बन्धन किनबेच, उद्योग, कम्पनी, मुनापफ र छाता संगठन जस्ता शैक्षिक वैध, अवैध प्रावधान सञ्चालनलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने र सहकारीकरणमा रुपान्तरण गर्ने ।

-विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव जस्ता पदको समयावधि समाप्त भएका व्यक्तिहरु पुनः सोही एउटै पदमा पुनः नदोहोरिने नीति अवलम्बन गर्ने ।

-विश्वविद्यालयको विद्यमान बहाल पद भन्दा अर्को पदमा नेतृत्व वा जिम्मेवारी पफ्रेबदल हुने गरी उच्चस्थ तीन पदमध्ये दुई अवधिसम्म ग्राह्य हुने नीति अख्तियार गर्ने।

-उच्च पदस्थ पदाधिकारीमा नियुक्त हुन बहालवाला सहप्राध्यापक वा प्राध्यापक नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र निवृत्तलाई मुख्य जिम्मेवारी नदिइने नीति स्पष्ट लागू गर्ने ।

(शिक्षाका विषयवस्तु, अध्ययन, अध्यापन, कार्यक्षमता तथा अन्य विषयहरुमा अर्को संवाद समेत केहि समयपछि प्रकाशित हुनेछ )