मानव संसाधन कुनै पनि समाजको विकासका लागि अपरिहार्य तत्व हो। यति महत्वपुर्ण कुरामा पनि नेपालमा भने धेरै ध्यान दिइएको पाइदैन । त्यसैले त मानव संसाधन ( जनशक्ति ) विकास कसरी तथा किन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकमा कुनै नीति, मापदण्ड बनाइएको छैन। विश्वविद्यालय तथा विषय सम्बद्ध मन्त्रालय, निकायका बीचमा कुनै अन्तर समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका रुपमा जनशक्ति विकासका लागि कुनै अन्तरक्रिया पनि हुने गरेको छैन।

मुलुकमा राजकीय क्षेत्रका जनशक्ति आवश्यकता, पहिचान र प्रक्षेपणका पक्षलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै, मुलुकमा राज्य प्रणाली, सरकार तथा सार्वजनिक नेतृत्वको कटु व्यङ्य प्रहार गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल विगत २० महिनादेखि मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख छन् । मन्त्रालयको जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालय शिक्षा, मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन अवस्था जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर मात्र एजुकेसनले पोखरेलसंग गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ को प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार कूल श्रमशक्तिमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्तिको शिक्षा, तालिम तथा काम÷रोजगारी बिच कुनै तालमेल मिलेको छैन । मुलुकमा बजार आवश्यकता (माग) अनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन ।

विकास गतिमा योगदान दिने र लगानी उत्पादनमा सहयोग गुग्ने गरी जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा राज्यको आर्थिक लगानी र जनशक्ति प्रयोगको योजना सिर्जना गर्न नसकिएको चुनौती प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राज्य, सरकारका निकायहरुबाट वैज्ञानिक विधिबाट मानव संसाधन विकास, उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने, गराउने संस्थाहरूको सुनिश्चितता र खपत गरिने कार्य क्षेत्रहरू (रोजगारदाताहरू) को स्पष्टता छैन । यसरी स्वदेश तथा वैदेशिक बजार माग अनुरुप जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न नसकिनाले मुलुक सम्पन्न होइन अझ विपन्न हुँदो छ । जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा सीपगत क्षमता अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
देश तथा विदेशमा पहिलो सीप तह अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्यता छ । नेपाली श्रमबजारमा ५६ प्रतिशत जनशक्ति प्राथमिक सीप अदक्षको बाहुल्यता रहेको छ । दोस्रो सीप तह अर्धदक्ष वा आधारभूत सीपमा काम गर्नेहरु श्रमजारमा धेरै छन् । विदेशी श्रमबजारमा जोखिम ( थ्री डी भनिने डर्टी, डिफिकल्टी र डेन्जरस) प्रकृतिको काम गर्न बाध्य आफ्ना नागरिकहरुप्रति देश उदासिन देखिन्छ । दोस्रो सीप तह दक्षता हुने जनशक्तिको संख्या ३० प्रतिशत पनि छैन । तेस्रो र चौँथौ सीप तह विज्ञ र विशिष्ट पेसागत क्षमताका जनशक्तिहरुको उपस्थिति १० प्रतिशत पनि मुलुकमा छैनन् भनिन्छ ।

नेपालका श्रमबजारमा चार तहको सीपका नागरिक उत्पादन र प्रयोग हुने अवस्थामा प्रायः सबै जनशक्ति अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष मात्रको बाहुल्यता छ, तर विज्ञ र विशिष्टताको अभाव छ । यद्यपि प्राथमिक तहका शिक्षक, खरिदार, नासुलाई सीप तह तेस्रो र माध्यमिक तहका शिक्षकदेखि विश्वविद्यालयसम्म र अधिकृतमाथिका सबै जनशक्तिलाई विज्ञ र विशिष्ट चौथौँ सीप तहका जनशक्ति मानिन्छ । पदका आधारमा सीप वर्गीकरण गर्ने प्रणाली आफैँमा वैज्ञानिक हो भनेर कसरी मान्ने ? जनशक्तिको वैज्ञानिक वर्गीकरण हुन सकेको छैन र अभिलेखसम्म राख्न नसकिएको अवस्थाले विकृति र अराजकता मौलाएको छ ।

जनशक्ति विकासमा उच्च शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा संघीय तहमा ११ वटा विश्वविद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत १,४३७ क्याम्पस, कलेजहरु सञ्चालित छन् । शैक्षिक निकायका विद्यापीठहरुमा विषयक्षेत्रगत रुपमा सयौँ धारका जनशक्ति उत्पादन हुने गरी १२ प्रकृति ( विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, मेडिकल साइन्स, कृषि, पशु विज्ञान तथा वन विज्ञान जस्ता प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय र व्यवस्थापन, मानविकी र समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, कानुन, बुद्ध दर्शन र संस्कृत जस्ता साधारण तथा ज्ञानविज्ञान) का शिक्षण विषय क्षेत्र र विविध कार्यक्रमका आधारमा सेवासुविधा दिने गरी २,११० वटा शैक्षिक कार्यक्रमको विवरण उच्च शिक्षा अध्ययन सुविधाबाट स्पष्ट हुन्छ स्रोतः विविअआ २०७५-०७६ ।

कुल विद्यार्थी ४,४१,८१९ मध्ये ७८ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण शिक्षातर्फ र २२ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययनरत रहेका पाइन्छन् । यसका अतिरिक्त मेडिसिनतर्फका विद्यार्थीहरु पाटन –९३१, विपि–१,५२८, राचिवि–४४७ तथा कर्णाली –५६ थप गरी २,९६२ रहेका छन् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (२०७५-०७६) । प्रदेश तहमा स्थापना भएका र सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको सेवा तथा विद्यार्थीहरुलाई संयोजन गर्दा केही चित्र देखिन सक्छ ।

यसको विस्तृत विवरण मन्त्रालयको जनशक्ति विकास शाखाले तयार पारेको “नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुमा जनशक्ति” (मानव संसाधन) विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८, नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुमा जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८,(जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा (नेपालका) विश्वविद्यालयहरुको भूमिका तथा राज्यका अपेक्षाहरु) (मुलुकको जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालयका सबलता, कमीकमजोरी तथा समस्या र अवसरका भावी मार्गचित्र अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन) ले समग्र चिरफार गरेको छ ।

अध्ययनले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन, शैक्षिक प्रणाली र शिक्षण सिकाइ तथा जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरु आ आफ्नो संस्था स्थापनाको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको तथा चिन्ताजन्य छ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरु मुलुकको नेतृत्वमा आउन आमूल रुपान्तरणमा जान आवश्यक छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली केन्द्रीय नीतिमा केन्द्रितसञ्चालित छ । केन्द्रीय तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विस्तार जस्ता कार्यहरु पनि निरन्तर भइ रहेका छन् । प्रादेशिक तहका उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका प्रयासहरु पनि मननीय तथा ध्यान दिन योग्य छन् । उच्च शिक्षाका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा धेरै सकारात्मक उपलब्धि, सबलता र प्राप्तिहरु हासिल पनि भएका छन् ।

तापनि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि आधुनिकतासम्मको नेतृत्वदायी विवि तथा क्याम्पसहरुको प्रगतिभन्दा दुर्गतिमा रुपान्तरण हुनाले उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका पक्षमा समस्या र चुनौतीहरु धेरै देखिन्छन् । यी सबै पक्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गहन अध्ययन, समीक्षा र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

जनशक्ति विकासमा शिक्षा उच्च शिक्षाका समस्याहरु के के हुन् ?
राज्य तह, सरकारी क्षेत्र तथा सम्बद्ध संस्थाहरुबाट उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सामना गर्न परेका, भोगिएका तथा देखिएका समस्याहरु समाधान र निराकरणमा प्रशस्त काम हुन सकेको छैन । राज्य तहका नेतृत्वमा उच्च शिक्षाप्रति जुन किसिमको संवेदनशीलता र प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो व्यवहार देखिएन ।

नेपाल जस्तो कृषि प्रधान र विविधताको मुलुकमा पनि प्राविधिक शिक्षाको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ पठनपाठन तथा जनशक्ति उत्पादनलाई मात्र राखियो । अन्य विषयगत व्यावसायिक, पेसागत प्राविधिक विषयका क्षेत्रहरुलाई पूर्ण उपेक्षा गरियो । कृषि तथा पशुका प्राविधिक क्षेत्रलाई ओझेलमा पर्ने, पार्ने व्यवहार गरियो । यसैले कृषि, पशु, कृषि तथा पशुजन्य, वनविज्ञान जस्ता विषयका उत्पादनले बजार क्षेत्रमा आक्रामक उपस्थिति जनाउन सकेनन् ।

अर्कोतिर स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयका साथसाथै सबै विषय क्षेत्रमा ठूला उत्पादक र कार्य क्षेत्रका उत्पादित जनशक्तिहरुको सबैतिर वर्चस्व र दवदवा देखिन्छ । ती जनशक्तिले सेवामा रहेका पूरक साना समूह र कार्य क्षेत्रका जनशक्तिका उपसमूहलाई कुनै महत्व नदिने तथा निरुत्साहित गर्ने समस्या पनि नेपाली समाजमा विकराल छन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा उच्च शैक्षिक निकायहरुको वितरण र व्यवस्थापन पनि न्यायिक छैनन् ।

केही शैक्षिक संस्थाहरु अति नै ठूला भीमकाय स्वरुपका तथा केही शून्य अवस्थाका छन् । विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरु तथा तिनका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरु राज्यका लागि सेतो हात्ति भनिने अवस्थामा विस्तारित छन् । अध्ययनबाट हासिल हुन आएका प्राप्तिमा यी पक्ष नै उच्च शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु हुन् र अवसरहरु पनि धेरै रहेका छन् । तिनै विषयहरुको अध्ययन, विश्लेषण गर्नु, हुनु र समस्या बोध गरी समाधान खोज्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता र राज्यका कर्तव्य हुने भएकोले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गरिएको नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले देहायको निचोड पक्षमा सारांश निकालेको र यथार्थता प्रकट गरेको छ ।

शैक्षिक गुणात्मकता र विश्वास आर्जनसम्बन्धी समस्या – चुनौतीहरु

१. ११ विश्वविद्यालय, ६ शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको मौजुदा उपस्थितिमा पनि यी विश्वविद्यालयहरुले बजार मागका जनशक्ति विकास तथा समसामयिक विषयवस्तुको पठनपाठन सञ्चालन गर्न, गराउन नसक्नु ।
२. शैक्षिक गुणात्मकता अभिवृद्धिमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी विविहरुको प्राविधिकता तथा प्राज्ञिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै वर्षेति मुलुकमा विदेशी शिक्षण संस्थाको आकर्षण बढ्नु र हजारौँ विद्यार्थी विदेशिनु ।

३. नेपालमा १७ वटा उच्च शैक्षिक निकाय पूर्ण स्वायत्तता साथ सञ्चालन तथा तिनका १४३७ शैक्षिक संस्थाहरु क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा पनि ८६ वटा वैदेशिक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु विस्तार भइरहनु ।
४. कुल विद्यार्थीकोे ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भार त्रिविमा निरन्तर स्थीर देखिनु तथा उच्च शिक्षाका १७ ओटा उच्च शैक्षिक निकायमा २४ प्रतिशत पनि विद्यार्थी प्रवेश नहुनु ।

५. बहुविश्वविद्यालय अवधारणा तथा अन्य विश्वविद्यालयहरु स्थापनाको औचित्य सावित नहुनुृ तथा गम्भीर रुपमा प्रश्न उठ्नु ।
६. संस्कृत विश्वविद्यालय तथा बौद्ध विश्वविद्यालय मूल उद्देश्य वा मार्गमा स्थापित नभई विषयान्तर र विचलित हुनु र साधारण तथा प्राविधिक शिक्षाको नाममा असम्बन्धित पक्षमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।
७. संस्कृत शिक्षा पठनपाठनप्रति विद्यार्थी आकर्षक नपाइनु तथा समग्र विविका आङ्गिक क्याम्पसमा संस्कृततर्फको विद्यार्थी संख्या (७१७) को तुलनामा शिक्षाशास्त्रको प्रावल्यता २५ सय बढी विद्यार्थी देखिनु (२०७५-०७६ विविआ)
८. नेपालमा आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सीप तथा कामको अवसर उपलब्ध भएन भनी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाह्ने, जाने र उतै बस्ने युवायुवतीको संंख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरह्नु ।

९. विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको सुविधा बढी शहरकेन्द्रित र पहुँचको सिमितता हुनु ।
१०. कृषि, पशु, कृषिपशुजन्य, वन, जडीबुटी तथा उद्योग व्यवसाय प्रवर्धक तथा आर्थिक प्रवर्धक शिक्षाप्रति युवायुवतीहरुलाई आकर्षण वृद्धि गर्न नसकिनु ।
११. विवि आयोगको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा नतिजा, उत्तीर्ण दर र उपलब्धिमा प्रायः धेरै विश्वविद्यालयहरुबाट विवरण प्राप्त नहुनु र अवस्था जानकारी हुनबाट वन्चित हुनुपर्ने स्थिति रह्नुले शिक्षा लागत र नतिजाको विश्लेषण हुन नसक्नु ।
१२. कुल विद्यार्थीको ७६ प्रतिशत विद्यार्थी क्षमताभार त्रिविमा हुनु तथा विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर २९ प्रतिशतमा सिमित हुनु ।

१३. नेपालको विद्यालय शिक्षादेखि मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हुँदै, उच्च शिक्षासम्म साधारण प्रकृतिका विषयहरु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विषय क्षेत्रगत पक्षहरुमा जनशक्ति उत्पादनमा के कति लागत लाग्दछ ? कुनै स्पष्ट मापदण्ड नहुनु ।
१४. सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षा गुणात्मकताका लागि प्रबन्ध गरिएको व्यवस्था र आर्थिक लागतको चित्र राज्यले निर्धारण नगर्दा शिक्षा प्रणाली नै लुट उद्योगमा परिणत भएको पाइनु ।

जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकासमा शिक्षा तथा तालीम प्रशिक्षणको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने ?
आम जनतामा जीवनोपयोगी सीपको प्रवर्धन तथा पहुँच विस्तारमा राज्यको मुख्य चासो र प्राथमिकता हुनु पर्दछ । जनताको आयार्जन र पेसागत सीपको विकासका क्षेत्रमा आम नागरिक सबैको सहज पहुँच, न्यायपूर्ण अवसर तथा सेवामा गुणात्मकताको सुनिश्चितता शिक्षा तथा तालीम प्रशिक्षणको प्रबन्धबाट गरिएको हुनु पर्दछ ।

यिनै कारणले जनशक्ति विकासमा मुलुकको उच्च शिक्षा प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा मानव संसाधन विकास गर्ने मापदण्ड तथा सर्त निर्धारण अपरिहार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । हरेक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका जनशक्ति वा कर्मचारी वर्गको पेसागत क्षमता, कार्यसम्पादन सीपमा निखारता एवम् सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्वक वितरण सुशासनको मुख्य आधार हुन्छ ।
स्वदेश तथा विदेशको श्रम बजारको जनशक्ति माग अनुसार मुलुकमा मानव संसाधन विकास हुनु, गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने विषयगत क्षेत्रका अदक्ष, अर्ध दक्ष, दक्ष र विज्ञ सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा शिक्षा-तालिम प्रणालीको अहम् भूमिका हुन्छ ।

यसर्थ देशमा चाहिने बजार माग अनुसारको जनशक्ति व्यवस्था गर्न, गराउनु वैज्ञानिक विधि, प्रक्रियाको आवश्यकता छ । यसबाट सबै विषय क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यतामूलक अध्ययन तथा तालीम सीप सिकाइका कोटा सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, गराउने पद्धति आवश्यक छ । राज्यले जनशक्ति विकासका लागि आर्थिक लगानी कुन विधि र कसरी गर्ने ? ती उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने ? सबै खुलेको स्पष्ट जनशक्ति विकास नीति मुलुकलाई चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ ।

जनशक्ति विकास नीति तथा व्यवस्थापन मापदण्ड नहुनुको नतिजा कस्तो देखिन्छ ?
कुन कुन विषय र क्षेत्रमा के कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको उच्च शिक्षाले योजना र मापदण्ड नहुँदा निश्चित गति लिन सकिरहेको छैन । देश विकासका लागि मानवपूँजी विकास, मानव संसाधन विकास तथा जनशक्ति विकासको कुनै नीति र योजना मुलुकसंग छैन । भविष्यमा के कस्ता आयोजना, परियोजना देशमा स्थापना हुनेछन् र ती सञ्चालन र नेतृत्वका लागि भविष्यमा देशमा के कति ? कस्ता कस्ता विषय क्षेत्रमा के कति संख्यामा मानव संसाधन विकास गर्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने हुन्छ ?

त्यसै गरी विकास आयोजना, परियोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सीप तह एवम् प्रकार तथा दक्षताको किसिमको स्पष्ट योजना राज्यसंग उपलब्ध छैन । उच्च शैक्षिक संस्थानहरु तथा तालिम प्रदायक निकायहरुलाई सरकारले जनशक्ति विकास, उत्पादन र निर्माणमा उचित मार्ग दर्शन तथा समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । नीति, योजना र कार्यक्रमको अभावमा नेतृत्व दिन अवश्य कठिनाइ हुन्छ, तर सरकारको बाध्यता छ । फलत : सबैतिर अराजकता र उत्पादन र प्रयोगका बीचमा तालमेल हुन सकेको छैन र साधनस्रोतको दुरुपयोग र क्षतिमात्र भइरहेको छ ।

जनशक्ति विकासमा शैक्षिक नीति तथा सेवासुविधा व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्ने ?
राज्य तहका सबै किसिमका शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिहरुको अवस्था र व्यवस्थापनमा के के भइरहेछ ? अध्ययनको खाँचो छ । यी विषयलाई राज्य तहबाट कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ तथा नेपालको अवस्था कहाँ छ ? सूक्ष्म चिन्तन गर्ने बेला भएको छ । यसैले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिमा शैक्षिक, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको सुशासन मार्गमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा शाखाबाट विविध विकल्पका प्रतिवेदनहरु तयार पारी आमूल रुपान्तरणमा प्रयास गरिएको छ ।

प्रश्न छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको समग्र विकास योजना, परियोजना र दीर्घकालीन बहुवर्षीय विषयगत विकासका क्षेत्र निर्धारण नगरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि नै प्रारम्भ गरेर उच्च तहको शिक्षासम्म नागरिकमा हरेक किसिमको पेसागत सीप विकास तथा योग्यतामूलक क्षमता सहजीकरण संयन्त्र विकास गरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? यी सबैको सही उत्तर दिने र भविष्यलाई सुन्दर बनाउने उपायहरुको खोजी गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान नै शिक्षामा मानवपूँजी विकास तथा जनशक्तिको आधारभूत जग हुनेछ, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ ।

आम सर्वसाधारण जनता, श्रम गर्ने उमेरका युवायुवती तथा माध्यमिक विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि शिक्षा ज्ञान, अभिवृत्तिका साथसाथै सामान्य पेसागत सीप र व्यावसायिक दक्षताको व्यवस्था अनिवार्य माग गर्दछ । राज्यको शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रमहरु चाहिँ साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, प्रशिक्षणको निश्चित मापदण्ड हुनै पर्दछ । शिक्षा जनमुखी (बहुजनहिताय तथा बहुजन सुखाय) को नीतिमा सञ्चालन हुनु पर्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा स्पष्ट देखिने गरी आर्थिक लगानी बढाउने योजना हुनै पर्दछ । मानव संसाधनको उत्पादन र उपयोगमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको खाँचो छ ।

मुलुकको समग्र जनशक्ति विकाससित सम्बद्ध “राष्द्रिय जनशक्ति विकास नीति, कार्यविधि-मापदण्ड –२०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी शाखाले जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यमा समिति तथा उपसमितिहरुको माध्यमबाट साझा दस्तावेज बनाउन मन्त्रालय तहबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तीव्रगतिमा अगाडि बढेको छ ।

गहन अध्ययन विश्लेषण, नागरिक चरित्र निर्माणको आधारभूत जग निर्माणमा विद्यालय शिक्षाको गुणात्मकता अभिवृद्धिका पक्ष पहिल्याउन पेसागत सहयोग व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ तथा सीपगत दक्षतामा पठनपाठन तथा व्यवहार कुशल र रोजगार सिर्जना गर्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्था आदिको अध्ययन पनि सक्दो रुपमा शाखाबाट गरिएको छ ।
समग्रमा जनशक्ति विकास तथा प्रयोग सम्बद्ध सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी तथा गैर सरकारी सबै किसिमका संघ-संस्थाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा संवाद गोष्ठी गरेर अगाडि बढ्ने नीतिलाई पच्छाएर जनशक्ति विकास नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया लिइएको छ ।

मन्त्रालयका निर्धारित कार्यक्रमहरु स्पष्ट उद्देश्य तथा अपेक्षित परिणामका नतिजाहरु स्पष्ट निर्धारण गरी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका विधि-प्रक्रियासमेत सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुक सञ्चालनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग निकायहरुको फरक फरक भूमिका र औचित्य हुन्छ । राज्यका यी सबै अङ्गहरुसहित सबै विषय क्षेत्र तथा निकायका विज्ञहरु, पेसाविदहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष साथ सहयोग, समन्वय र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यो कार्यमा मुलुकको जनशक्ति विकास नीति र स्थायी संयन्त्र निर्माणमा शाखा निरन्तर जुटिरहेको छ ।

श्रम, रोजगारी सवालमा नेपाली श्रम बजारका विद्यमान समस्या तथा समाधानका उपायहरु के के हुन् ?
उत्पादक र रोजगारदाताका बिचमा आपसी समन्वय, सहकार्य तथा आर्थिक लगानीका मार्गचित्र स्पष्ट नहुनु पनि हाम्रा समस्याहरु हुन्, यो समस्या समाधान गरिनु अति जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको माग बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिले देशको आर्थिक क्रियाकलाप भौतिक विकास तथा नागरिक स्वाभीमानका लक्ष्यहरू स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकबाट सहजै प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

मुलुकको जनशक्ति विकास अवस्था अध्ययन, सबै संघीय विषयगत मन्त्रालयहरुसंग जनशक्ति विकासका लागि समन्वय,सहकार्य अनिवार्य छ । मानवपूँजी तथा जनशक्ति विकासका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको समग्र छात्रवृत्ति तथा विभिन्न सेवासुविधाहरुको गहन अध्ययन गरी वैज्ञानिक नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्नु, हुनु अति जरुरी ठान्निछ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सबै विषय क्षेत्रमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म विद्यार्थीहरुको सहज शैक्षिक पहुँचको अवस्थाबारे गहन अध्ययन हुनु गरिनु तथा व्यवस्थापन हुनु अति जरुरी छ । नेपालमा स्थापित उच्च शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रहरुको कार्यक्षमता अध्ययन, विश्लेषण र भावी मार्ग पहिचान गरी तालीम, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षार्थी इन्टर्नसीप क्षेत्रको प्रभावकारितामा मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकास निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानसित जोडिनु समयको माग भएको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति विकास तथा उच्च शिक्षा एवम् तालीम प्रदायक निकायहरुका बीच अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने संयन्त्रको समन्वयकारी निकायको अत्यन्त खोजी भइरहेको र जरुरी छ भन्ने देखाउँछ । यस विषयमा गहन अध्ययन, विश्लेषण तथा मार्ग निर्देशन गर्ने उच्चस्तरीय नीतिगत तथा कानूनी संयन्त्र मुलुकमा व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा नीतिगत व्यवस्थाबाट लागेको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन नीति तथा मापदण्ड किन आवश्यक देखिन्छ ?
जुनसुकै सेवाका क्षेत्रमा पेसागत सीपमा नागरिकलाई दक्ष बनाउने योजना मुलुकमा हुनु पर्दछ । जनशक्तिलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा आफ्ना नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने सरकार नै लोक कल्याणकारी हुने गर्दछ । देशको सर्वाङ्गीण र विकासका लागि प्रयोग तथा लाभकारी हुने तथा वैध र सम्मानजनक आयार्जनमा सफल हुने पूर्ण दक्ष र व्यवसायिक क्षमतावान नागरिकको उत्पादनलाई जोड गर्ने र प्रोत्साहन दिने सरकार नै जनताका दृष्टिकोणमा सफल हुन्छन् ।

कुनै पनि राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा नै अत्यधिक स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर स्थापना गर्नु, गराउनु हुन्छ । राज्यको लाभलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, उच्च प्रतिस्पर्धासाथ विश्व बजारमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु, गराउनु दोस्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ ।

देश प्रेम र स्वाभीमानी नागरिक उत्पादन गर्नु नै जनमुखी तथा पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको मुख्य कर्तव्य, असल अभिभावकत्व हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र मापदण्ड नहुँदाका विकृति र विसङ्गति हटाएर वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन नीति राज्यलाई आवश्यक हुने देखिन्छ । आजलाई संवादमा विराम गरौँ, अवसरका लागि धन्यवाद ।