काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत अधिकार, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सरकार तथा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनसमक्ष माग गरेको छ।
युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको अभाव, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नहुने, बिदा तथा अन्य कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
युनियनका अनुसार पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले पाँच वर्षदेखि तलब तथा सेवा सुविधामा कुनै वृद्धि नपाएको अवस्था छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा शिक्षक तथा कर्मचारी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापन तथा पेसागत मर्यादामा गम्भीर असर पारेको युनियनको भनाइ छ।
युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीका कानुनी सेवा सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न, सरकारले गरेको तलब वृद्धिको निर्णय सबै निजी विद्यालयमा लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता सुनिश्चित गर्न तथा सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, युनियनले ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र पेसागत सङ्घसंस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि बन्द गर्नसमेत माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार देशका धेरै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले शिक्षा ऐन, नियमावली तथा श्रम कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता कानुनी सुविधाबाट वञ्चित हुनु गम्भीर श्रम शोषण भएको युनियनको ठहर छ।
कतिपय विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित आधार र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट निष्कासन गरिएको गुनासोसमेत प्राप्त भएको भन्दै युनियनले गैर कानुनी निष्कासन रोक्न र अन्यायपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्याय प्रदान गर्न माग गरेको छ।
त्यसै गरी, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरेको तलब वृद्धिको निर्णय अधिकांश निजी विद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको युनियनको भनाइ छ। विशेष गरी चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा विगत पाँच वर्षदेखि तलब तथा सेवा सुविधामा वृद्धि नभएको अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयमा पनि युनियनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरे पनि धेरै निजी विद्यालय अझै कोषमा आबद्ध नभएको र आबद्ध भएका कतिपय विद्यालयले समेत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कोषमा समेट्न नसकेको युनियनले जनाएको छ।
कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रोजगारदाताको दायित्वसमेत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने तयारी गरिएको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै युनियनले सबै निजी विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन र प्रत्येक शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत आबद्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
सरकारले शनिवार बाहेक सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि कतिपय निजी विद्यालयले त्यसको पालना नगरेको र विद्यालय सञ्चालन नगरेका दिनमा समेत बैठक, तालिम तथा छलफलका नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित हुन बाध्य पारिएको युनियनले जनाएको छ।
सरकारको निर्णय, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली र श्रम कानुनको मर्म विपरीत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काममा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गराउन पनि युनियनले माग गरेको छ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) सन् २०६० साल माघ १ गते विधिवत् रूपमा दर्ता भई स्थापना भएको संस्था हो। यसले निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित, अधिकार र सम्मानका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको जनाएको छ। युनियन नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्ध तथा विश्व शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) सँग सम्बन्धित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भूपाल उप्रेतीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत अधिकार, श्रमको सम्मान र कानुनी सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
