काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको नेतृत्व गर्न थालेपछि उक्त शाखाले उर्जा पाएको छ । मुलुकको जनशक्ति विकासका पक्षमा एकभन्दा धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरु “नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुमा जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८”(जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा (नेपालका) विश्वविद्यालयहरुको भूमिका तथा राज्यका अपेक्षाहरु ) (मुलुकको जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालयका सबलता, कमीकमजोरी तथा समस्या र अवसरका भावी मार्गचित्र अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन) तयार गरी उनले मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन् ।

“राष्द्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन –२०७८”( सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादनका लागि) (अध्ययन प्रतिवेदन तथा सिफारिस मापदण्ड- कार्यविधि मस्यौदा) २०७८ फागुनमा मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन । विद्यालय तह (खुला प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन – २०७७,सामुदायिक नमूना विद्यालय तह (बन्द प्रश्नमा आधारित ) अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८, प्राविधिक महाविद्यालय तह (बन्द प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन– २०७८, विश्वविद्यालय तह (खुला प्रश्नमा आधारित) अध्ययन प्रतिवेदन– २०७८ लाई एकीकृत गरी “नेपालमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा संग्रहित प्रतिवेदन सार संक्षेप –२०७८” मन्त्रालयमा नेतृत्व समक्ष पेश गरेका छन् ।

अध्ययनको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा नीतिगत संयन्त्र र संरचनामा ढाली कार्यान्वयनका लागि प्रयासरत रहेको पोखरेलको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा उनै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलसँग मात्र एजुकेसनले गरेको मुलुकको शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा केन्द्रित कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. शिक्षामा उपलब्ध सेवासुविधाबारे अध्ययन गरिएको हो ?
हो, मुलुकमा राज्यबाट उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको भूमिका तथा औचित्य विषयमा केन्द्रित भएर विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका ८५ वटा शैक्षिक संस्थाका १,३८१ जनाको विचार प्रतिवेदनका रुपमा संग्रह गरिएको छ । अध्ययनमा विद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालय तथा नमूना सामुदायिक विद्यालय गरी ५८ वटा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय २१ र विश्वविद्यालय र मातहतका ६ वटा क्याम्पससहितका चारवटा फरक फरक प्रश्नावली र विचारमा आधारित भएर प्राप्त उत्तरका आधारमा छुट्टाछुट्टै चारवटा प्रतिवेदनहरु तथा एकीकृत प्रतिवेदन पनि तयार भएका र मन्त्रालयको नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् ।
२. अध्ययनमा को को सहभागी थिए ?
यो अध्ययनमा सहभागीहरु विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचार्य तथा प्राध्यापक र क्याम्पस चिफसमेतलाई गराउन खोजिएको थियो । तर क्याम्पसका प्राध्यापक, क्याम्पस चिफ सहभागी भएनन् । बन्द प्रश्नमा विविहरुले सहयोग गरेनन् । तर उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा आफैँ पुगी खुला प्रश्नमा आधारित भएर १२७ विद्यार्थीहरुको विचार लिन सफल भएको थिएँ ।

सामुदायिक विद्यालय १० वटाका सबै सरोकारवाला ( विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापनसम्बद्ध पदाधिकारी गरी १२७ जनाका) धारणा खुला प्रश्नबाट प्राप्त भएका थिए । तर मेलमार्फत पठाइएका नमूना सामुदायिक विद्यालय ४८ वटाका विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापक ९५४ जना तथा प्राविधिक शिक्षालय २१ प्रशिक्षक, प्राचार्य १७० जनाका पक्षबाट मेलबाट नै प्राप्त हुन आएका बन्द प्रश्नावलीका बहुविकल्पात्मक उत्तरका आधारमा तयार फरक फरक धारणा र त्यसबाट संग्रहित संगालो मन्त्रालयमा विस्तृत र संक्षिप्त दुवै राखिएका छन् । यी विस्तृत विषयहरुको अध्ययनलाई सार स्रग्रहमा एकीकृत गरी “नेपालमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा संग्रहित प्रतिवेदन सार संक्षेप –२०७८”(शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति समस्या, चुनौती तथा अवसर प्रारम्भिक सार अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ )का रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व समक्ष पेश भएको छ ।

३. अध्ययनको मुख्य उद्देश्य के हो ?
अध्ययनको एकमात्र उद्देश्य शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा लिएर मानव पूँजी विकास, मानव संसाधन पक्ष तथा जनशक्ति विकास नीति र प्रयोगका आधार पहिल्याउनु रह्यो । यो विषयमा वैज्ञानिक नीतिगत व्यवस्थाको खोजी गर्नु, हुनु नै मुलुकका लागि अति आवश्यक नीति निर्माण गर्नका लागि भएको हो । ऐतिहासिक कालखण्डदेखिको समीक्षा गर्दै, भविष्यमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा तहसम्म मानव संसाधन विकास, जनशक्ति उत्पादन र प्रयोगका विषय पक्ष तथा आर्थिक लगानीका आधारलाई पहिल्याउनु रहेको छ ।

४. अध्ययनले सिकाएका पाठहरु के के हुन् ?
शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था पारदर्शी तथा वैज्ञानिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्म नै शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु, गर्नु अति नै आवश्यक छ । राज्य, सरकार तथा अन्य निकायबाट विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्ने र त्यसको लाभ प्राप्त गरेवापत गरिनुपर्ने सर्त पालना गर्नु अति नै जरुरी भएको छ । ती सुविधा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुले देश, समाजप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबोधको मापदण्ड निर्माण हुनु, गर्नु अति आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययनमा संग्रह गरिएका शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विविध पक्षमा राज्यको स्पष्ट नीति, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने उद्देश्यलाई यो अध्ययनले पूर्णता दिनेछ र वैज्ञानिक बनाउन आधार प्रदान गर्ने सिकाइका पाठहरु पनि प्राप्त भएका छन् ।

५. यो विषयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने मुख्य कारण के हो ?
मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा प्रयोगमा देशको शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक योग्यताको उपाधि तथा विषयगत ज्ञान, सीप र कार्य क्षमताको ठूलो अर्थ रहन्छ । जुनसुकै कार्यसम्पादनमा जनशक्तिको प्राविधिक एवम् व्यावसायिक पेसागत कुशलताको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्यको साधनस्रोतको प्रयोग र लाभ लिने विषय धेरै महत्वपूर्ण हुनाले धेरै पारदर्शी तथा वैज्ञानिक हुनुपर्ने हुन्छ । यसैले लाभग्राही सबै क्षेत्रका सरोकारवालाका बीचमा छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा एवम् सहायताहरुका विषयमा व्यापक बहस हुनु पर्दछ । यो अध्ययनले मुलुकको सर्वाङ्गीण पक्षका जनशक्ति उत्पादन तथा विकासमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनु आवश्यक देखाएको छ । संविधानमा परिकल्पित समाजवाद उन्मुख समाज र शिक्षा प्रणालीको पारदर्शी व्यवस्थापनलाई मानव संसाधन विकास, जनशक्ति उत्पादन र प्रयोगसित सम्बन्धित गर्न, गराउन विविध विकल्पहरु हुन सक्छन् भन्ने पनि अध्ययनले पहिल्याएको छ ।

६. अध्ययनबाट के के कुरा पाउनु भयो ?
विद्यालयका ससाना बालबालिकादेखि विश्वविद्यालय तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रधानाध्यापक र प्राचार्यसहित, शिक्षालय व्यवस्थापकहरुका शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी राम्रो छ । उनीहरुबाट दुरुपोग रोक्न तथा लोककल्याणकारी बनाउन र राज्यका साधनस्रोतको सुदपयोग गर्न, गराउन पनि स्पष्ट धारणाहरु राख्दा रहेछन् भन्ने ज्ञान भयो । मुलुकमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था के के रहेछन् ? के कसरी वितरण भइरहेछ तथा के कसरी व्यवस्थापनमा जाँदा मुलुकको साधनस्रोतको सही उपयोग र देशको समृद्धि र विकास हुन सक्छ ? भन्ने पक्षमा विशेष चासो राख्दा रहेछन् भन्ने यो अध्ययनले स्पष्ट निचोड दिएको छ ।

७. अध्ययनका केही मुख्य मुख्य प्राप्तिका सार पक्षहरु उल्लेख गर्न मिल्छ ?
किन नमिल्नु ? राज्य, सरकारका काम र विचार तथा बहसहरु जनमुखी र लोकहितकारी हुनु पर्दछ । त्यसैले नै मन्त्रालयले अध्ययन थालेको हो । शिक्षाको विषयवस्तु तीन करोड जनतासित जोडिएको कुरा हो । राज्यसंग सिमित साधन स्रोत छ र संविधानमा गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न बाध्यता पनि छ । यसैले सरकार तथा नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण नभएमा सामुदायिक शिक्षा सुदृढीकरण सम्भव छैन । यसैले भएका अध्ययनका मुख्य मुख्य प्राप्तिलाई खुलेर सार्वजनिक गर्न मिल्छ भन्ने मेरो धारणा छ । पाइएका निचोडहरु देहायका छन्।

१. विद्यालय शिक्षामा प्राथमिक कक्षा तथा आधारभूत तहका कक्षा १ देखि ८ सम्मका ससाना बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइएको वार्षिक चार सय छात्रवृत्ति पर्याप्त छैन । विद्यमान बजार मूल्यका आधारमा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकमले गरीब, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुका निम्नतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

२. लोक प्रिय नाराका लागि पनि छात्रवृत्ति आम रुपमा जात र लिङ्गमा वितरण गर्ने प्रणाली कामय गरिएमा पनि समाजका लक्षित, गरीब, विपन्न तथा अभिभावकविहिन र असहाय बालबालिकाका हकमा यो रकममा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. सरकारले छात्रवृत्तिको आर्थिक लगानीमा वृद्धि गर्ने वा विद्यमान समयमा विद्यालय तहमा सबैलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति रकमलाई जात र लिङ्गभन्दा पनि गरीब, विपन्न र आर्थिक तथा राज्यको सेवासुविधाको पहुँचदेखि टाढा भएका लक्षित वर्गलाई समेट्ने नीति लिनु धेरै उचित हुन्छ ।

४. अध्ययनको सार, विद्यालय तहको शिक्षा अध्ययनमा समाजका आर्थिक कठोर समूहका बालबालिकाहरु ५ देखि ७ प्रतिशत हुन्छन् । ती बालबालिकाहरुलाई भविष्य निर्माण गर्न तथा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी, विद्यालयमा टिकाउन सक्ने किसिमले कम्तिमा पनि वार्षिक १०-१२ हजारदेखि २४ हजारसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न न्यायोचित हुने सबै सरोकारवालाको अभिमत देखिन्छ ।

५. मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा शैक्षिक योग्यतामूलक तथा सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा सीपमा बढी जोड गर्न र राज्यको आर्थिक लगानी वृद्धि हुनुपर्ने तथा शैक्षिक योग्यताका साथै, अल्पकालीन र मध्यकालीन तालीम, प्रशिक्षणको व्यवस्थापन पक्षमा स्पष्ट अभिमत गरेको छ ।

६. यसै गरी उच्च शिक्षाका हकमा प्राविधिक विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारको आर्थिक लगानी भाग स्पष्ट तथा सुनिश्चित गरिनु, हुनु तथा त्यस बमोजिम उत्पादित जनशक्ति प्रयोगको मापदण्ड निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।

७. मुलुकमा चाहिने उच्चस्तरका विज्ञ डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, पशु, वनविज्ञान तथा विविध प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयहरुमा अध्ययन गर्ने संख्या तथा तिनको प्रयोग हुने क्षेत्र स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

८. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्म नै विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

९. यो सानो क्षेत्रको सहभागिता र एकल प्रयासमा भएको अध्ययनले पनि कुन आर्थिक वर्ग र प्रतिभा र विषय क्षेत्रमा विशेष शैक्षिक सुविधा तथा छात्रवृत्ति दिने तथा कुन कुन विषय क्षेत्रमा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण दिने र रोजगारपछि ऋण उठाउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले विस्तृत अध्ययन गरी निचोडमा पुग्न सहयोग गरेको छ ।

१०. यो संक्षिप्त अध्ययनले मुलुकको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्न तथा मापदण्ड निर्माण गर्न आधार दिने विश्वास चाहिँ अध्ययनकर्ताको छ ।

८. अध्ययनका मुख्य मुख्य जिज्ञासा, समस्या तथा अनुभव गरिएका आवश्यकताहरु के के रहेछन् ?
१. अध्ययनले खोज्यो, मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा साधारण शिक्षातर्फ र प्राविधिक शिक्षाका विषयतर्फ उपलब्ध हुने विद्यार्थी छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा एवम् सहायताहरु विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरु सम्ममा के के व्यवस्था गरिएका छन् ? ती सुविधाप्रति विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मका विद्यार्थी तथा संलग्न मुख्य मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरु के कति जानकारी राख्दछन् र तिनका धारणा के के छन् ? शैक्षिक क्षेत्रका लागि लोककल्याणकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु के के छन् तथा ती नीति र योजना कसरी बन्नु, बनाइनु उचित हुन्छ ?

२. राज्यबाट उपलब्ध हुने शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति जस्ता विषयमा सबै सरोकारवाला तथा लाभग्राहीहरुका भोगाइ तथा बुझाइ र पारदर्शी र न्यायिक बनाउन अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी विषयमा व्यवहारिक रायसुझावहरु के के हुन सक्छन् ? विस्तृत अध्ययन हुनु, गर्नु आवश्यक थियो र मन्त्रालयको शाखाबाट गरिएको छ । राष्ट्रिय बहसमा प्रवेश गर्नका लागि गोरेटो मार्ग चाहिँ यो सानो अध्ययनका सामग्री तथा प्राप्त रायसुझाव तथा विचारहरुले स्पष्ट मार्ग दर्शन दिएको छ ।

३. शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अध्ययनका विषय क्षेत्रहरु, जस्तै साधारण शिक्षातर्फ र प्राविधिक शिक्षाका विषयतर्फ ( विषयगत र तहगत ) अध्ययनका लागि आर्थिक लागत कति पर्दछ ? त्यो रकममध्ये विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्राप्त हुने शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग र सहुलियत के के छन् ? तिनको लागत कति छ ? त्यसमध्ये दिइने गरेको छात्रवृत्ति रकम कति हो ? छात्रवृत्तिको व्यवस्था बजारमूल्य अनुसार उपयुक्त छ वा छैन ?

४. विद्यमान अवस्थामा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म दिइने गरेको छात्रवृत्ति रकमबाट शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गर्नका लागि पर्याप्त छ वा छैन ? शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा एवम् सहायताहरुबाट कुल आर्थिक लागतमध्ये के कति आर्थिक लागत बराबरको सहयोग विद्यार्थीले पाइरहेको हुन्छ ? यी विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र कुनै मापदण्ड नभएको अध्ययनले स्पष्ट जिकिर गरेको छ ।

५. सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता निकायले यो विषयमा मापदण्ड बनाउनु पर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निचोडमा अध्ययन पुगेको छ ।

६. मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा सरकारी तहबाट, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट शिक्षाको पहुँचका पक्षमा गरिने आर्थिक लगानीबाट तयार जनशक्तिको बहु उपयोगका विषय क्षेत्र तथा कार्यक्षेत्रहरु के के हुन सक्छन् ?

७. राज्यसंग स्पष्ट योजना नहुनुले साधनस्रोतको दुरुपयोग हुने गर्दछ र योजना अनिवार्य चाहिने देखाउँछ । कुन कुन विषय क्षेत्रमा देशमा के कति जनशक्ति खपत हुन्छन् र तिनको प्रयोग हुने क्षेत्र यी यी हुन् ? सरकारसंग अभिलेख हुनु पर्दछ ।

८. यी सबै योजनाका आधारमा राज्यको सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले राज्यप्रति गर्नुपर्ने योगदान तथा जवाफदेहिता कानूनले निर्धारित गर्नु पर्दछ ? त्यस्ता विद्यार्थीहरुबाट निर्धारित सर्त पालना नभएमा दण्ड जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

९. मानव संसाधन विकास तथा उत्पादित जनशक्तिको प्रयोग सम्बन्धी ऐन कानूनी व्यवस्था राज्यमा स्पष्ट हुनु पर्दछ ? तर स्पष्ट योजना छैन वा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

१०. विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सरकारी लगानीका विद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पस, गैरनाफामूलक सामुदायिक प्रकृतिका शिक्षा प्रणालीका शैक्षिक संस्थाहरु तथा निजी माध्यमका शैक्षिक संस्थाहरुको आवश्यकता, सञ्चालन ढाँचा, मानवपूँजी विकास, मानव संसाधनमा योगदान तथा जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगको अवस्था विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको देखिएन, हुनुपर्ने अत्यावश्यक आवश्यकता देखायो ।

११. मुलुक निर्माणका लागि तीन धार (सरकारी, सामुदायिक तथा निजी) का शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रमहरु जनमुखी नीतिमा आधारित छन् वा छैनन् ? खोज हुनुपर्ने तथा स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्ने देखियो ।

९. अध्ययनबाट निकालिएका मुख्य निचोडहरु के के हुन् ?
प्रतिवेदन धेरै ठूलो छ, चार फरक फरक प्रतिवेदन छन् । तर ती सबैको सारलाई एकीकृत गर्दा देहायका मुख्य बुँदामा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
१. शिक्षामा जातीय, लैङ्गिक आधारमा उपलब्ध हुने, गर्ने छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सेवासुविधालाई आर्थिक वर्गमुखी बनाउने तथा आर्थिक असहाय वर्गका बालबालिकाहरुको अभिभावक सरकार हुने गरी माध्यमिक तहको शिक्षादेखि नै आर्थिक सम्पन्न वर्गका अभिभावकबाट लाभ लागतका आधारमा सहयोग तथा शिक्षण शुल्क लिने प्रणाली विकास गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

२. शिक्षा व्यवस्थापनमा आर्थिक विपन्नताका आधारमा आधारभूत तहकै विद्यार्थीका लागि हालको बजार मूल्यका आधारमा कम्तिमा वार्षिक छ हजारदेखि चौबीस हजारसम्म वार्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी पठनपाठनलाई टिकाउ, सिकाउको नीति विकास गर्ने ।

३. शैक्षिक प्रणालीमा आम रुपमा सुनिश्चित भएका शैक्षिक सेवासुविधाहरु, विशेष किटान भएका विषय क्षेत्र र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्राप्त हुने सहुलियतका लागि आर्थिक लगानी स्रोतको दीगोपन स्पष्ट गरिनुपर्ने ।

४. शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति आदिको परिभाषा तथा तिनको उपलब्धता र प्राप्तिका सर्त एवम् मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने ।

५. लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा शैक्षिक सेवासुविधाको वर्गीकरण तथा उपलब्धतामा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच र हक अधिकार प्राप्तिका मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

६. लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा आधारभूत तहको शिक्षा राज्यको आर्थिक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न, गराउन अपनाउनुपर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम विकास गर्ने र सरकारी तथा निजी भेदको अन्त गर्ने ।

७. विद्यालय तह देखि उच्च तहको शिक्षासम्म साधारण तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निःशुल्क शिक्षा तथा सशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनको आधार र मापदण्ड वर्गीकरण गरी निःशुल्क र सशुल्क शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने ।

८. सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत, योजनागत, कार्यक्रमगत रायसुझाव कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्ने ।

९. मानवपूँजी निर्माण, मानव संसाधन विकासका पक्षमा शिक्षामा गरिने आर्थिक लगानीको मार्गचित्र स्पष्ट तथा दीगो र आन्तरिक लगानीमा सुनिश्चित हुने स्पष्ट पार्ने ।

१०. कुनै पनि विषय क्षेत्रमा आवश्यक संस्थागत तथा वैयक्तिक जनशक्ति विकासका लागि दिइने छात्रवृत्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्ने ।
११. विद्यालय तह ( सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र) को शिक्षा व्यवस्थापनमा लाग्ने न्यूनतम तथा अधिकतम शिक्षा सेवा शुल्क आर्थिक लागतको आधार निर्माण गरी एकीकृत मापदण्ड विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने ।

१२. विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक र पेसागत सीपको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय भाषा, संस्कृति, संस्कार जोड्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।

१३. शिक्षण पेसामा आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा व्यवस्थापक कर्मचारीहरुको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा पृष्ठपोषणको संयन्त्र विकास गरी कक्षाकोठा, विद्यालय तह हुँदै विश्वविद्यालयसम्म नै तेस्रो पक्षका विज्ञहरुको सहभागितामा सिकाइ गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

१४. मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको विषयगत साधारण तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनमा लाग्ने न्यनूतम र अधिकतम आर्थिक लागतको मापदण्ड विकास गर्ने ।

१५. मानव संसाधन विकासमा पूर्ण छात्रवृत्ति, आधा छात्रवृत्ति तथा आंशिक छात्रवृत्ति प्राप्त गरी जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक लागतमा हुने छुट, सहुलियत वा अंशभार स्पष्ट देखिने मापदण्ड विकास गरी लागू गर्ने ।

१६. सरकारी तथा राज्यका ऐनकानूनको व्यवस्था अनुरुप स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको राज्यका तोकिएका निकायमा सेवा प्रवाहमा प्रयोग, सरकार तथा विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने सेवासर्त तथा दुवैतर्फबाट उल्लंघन भएमा व्यहोर्नपर्ने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

१७. शैक्षिक ऋण, शैक्षिक सहुलियत कोषको व्यवस्था गरी रोजगारीको सुनिश्चितताबाट आयार्जन गरी ऋण तिर्ने कानूनी आधार विकास गर्ने र बजार विकाउका जनशक्तिमा छात्रवृत्तिको स्थानमा शैक्षिक ऋणको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१८. जनशक्ति विकास र प्रयोगमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आपसी समन्वय, सहकार्य र आर्थिक लगानीको अंशभार र जनशक्ति प्रयोगबाट लाभ लिने मापदण्ड विकास गर्ने ।

१९. कक्षा १२ देखि उच्च शिक्षासम्म नै सबै विषय क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई ( खटिने पद अनुसार बहालवाला कर्मचारीले पाउने मासिक तलबभत्ताको) कम्तिमा ३३ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म निर्वाह भत्ता पाउने गरी एक वर्ष अनिवार्य अभ्यास कार्य, इन्टर्नसीपमा पठाउने नीति, कार्ययोजना विकास गर्ने र लागू गराउने ।

२०. सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सबै प्रकृतिका सेवामा आवश्यक हुने जनशक्तिको कुल पैँतीस ( ३५) प्रतिशत पदहरु अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि सुरक्षित गर्ने र स्थायी पद कायम नगर्ने र एक पदमा कम्तिमा दुई तथा तीन जना संख्याका अभ्यासार्थी विद्यार्थी एक वर्ष निर्वाहभत्तासहित काममा खटिने नीति, योजना विकास गर्ने ।

२१. शिक्षा नीति २०७६ को जनशक्ति विकास नीति,रणनीति,कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न, गराउन योजना, मापदण्ड विकास गर्ने ।
२२. शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म एकीकृत नीति, योजना, कार्यक्रम र जवाफदेहिता बहन गर्ने सरकारी संयन्त्र निर्माण र विकास गर्ने ।

१०. अध्ययनका मुख्य प्राप्ति तथा सिकाइ के हुन् ?
१. अध्ययन भन्छ, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा सहयोग वितरण तथा उपलब्धताको कार्य सामाजिक न्यायपूर्ण हुनु उचित हुन्छ ।
२. विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा कम्तिमा आधारभूत शिक्षामा सरकारी तथा निजी धारको भेदमा शिक्षा व्यवस्था हुनु हुँदैन । आधारभूत तहको शिक्षा प्रणाली सबै बालबालिका लागि एकै धार तथा विषय क्षेत्रहरुको स्पष्ट पहिचान गरेर एउटै मापदण्डको आधारभूत शिक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

३. कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षामा विपन्न तथा आर्थिक असमर्थ वर्गको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गरी आर्थिक सामथ्र्य हुनेसंग मासिक शुल्क लिने र नहुनेलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक अंश भाग व्यहोरी सामुदायिक शिक्षा सुदृढकरण गर्न आवश्यक छ ।

४. विद्यमान निः शुल्क सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको नारा तथा व्यवस्थापन नीतिमा समीक्षा हुनु जरुरी छ । आर्थिक सबल र शिक्षित वर्गका अभिभावकलाई सामुदायिक शिक्षामा जोड्न तथा अगल हुन नदिने नीतिलाई बढावा गर्न पनि विद्यमान एकातिर निः शुल्क सामुदायिक शिक्षा प्रणाली र अर्कोतिर महङ्गा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने र जनता सामू निः शुल्क शिक्षाको नारा दिइरह्ने अभ्यासमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययनमा जोड गरिएको छ ।

५. मुलुकको मानव संसाधन विकास तथा सर्वाङ्गीण जनशक्ति उत्पादन तथा विकास र प्रयोगमा शैक्षिक सहुलियत एवम् सेवासुविधा उपलब्धता तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका रहन्छ । यी सेवासुविधालाई पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाउन वैज्ञानिक तथा एकीकृत मापदण्डमा रुपान्तरण गर्न अति आवश्यक छ अध्ययनले निचोड दिएको छ ।

६. यिनै कारणबाट अध्ययनले स्पष्ट गर्छ, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै साधारण तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जनशक्ति विकासमा राज्यको आर्थिक लगानीका मापदण्ड वैज्ञानिक बनाउनु तथा एकीकृत नीति विकास गर्न खोज्नु धेरै दुस्कर तथा चुनौतीपूर्ण कार्य तथा विषय भएपनि धेरै आवश्यक छ भन्ने निचोड दिन्छ ।

७. वैज्ञानिक मापदण्ड विना राज्यको आर्थिक साधनस्रोत तथा मानवपूँजी विकासलाई अन्तरसम्बन्धित गर्न, गराउन सम्भव हुँदैन । राज्य, सरकारलाई मन्त्रालयको शाखाले सामान्य विषयवस्तु प्रवेशको महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

८. राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विस्तृत प्रतिवेदनको अध्ययनबाट सरकारबाट भइरहेको आर्थिक लगानी शिक्षा छात्रवृत्तिको वैज्ञानिकताको मापदण्डको आवश्यकता बोध गराएको छ । जसलाई प्रतिवेदनमा एकीकृत र भावी मार्ग अवलम्बनका लागि विस्तृत र संक्षिप्त दुवै खाकाहरु मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

११. अध्ययनको मुख्य सार के हो ?
धन्यवाद रमेश जी, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सरकारी आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गर्दा, गराउँदा के कति आर्थिक लागत लाग्दछ ? भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारबाट ती सबै पक्षमा विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान भएको भए, अवस्था के छ ? सार्वजनिक हुनु पर्दछ र अध्ययन भएको छैन भने अविलम्ब खोज, अनुसन्धान र सत्यतथ्य विवरण संग्रह गरी सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । त्यसका आधारमा मात्र राज्यका सेवा प्रवाह तथा शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा सेवासुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने नीति निर्माण र कार्यान्वयन मापदण्ड हुनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले देखाएको छ ।

शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्ध जनशक्ति विकाससित जोडी उच्च प्राथमिकतामा राखी मुलुकको जनशक्ति विकास नीति निर्माण गर्न तथा कार्यान्वयनमा जान अति आवश्यक छ, भन्ने अध्ययनले देखाउँछ । राज्यले शैक्षिक सुशासन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा आर्थिक लगानीका मापदण्ड निर्माण र प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुको अध्ययन निचोडले जोड गर्दछ ।

नीति निर्माणको व्यवस्था र सामाजिक न्यायका लागि वैज्ञानिक आधार दिने व्यापक बहस थालनी गर्न, गराउन विद्यालयका ससाना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा सरोकारवालाको एकीकृत धारणा संकलित सामग्री तयार भएको छ ।
यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखी मुलुक निर्माणका लागि जनशक्ति विकास तथा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धलाई एक आपसमा जोडेर देशको समृद्धि र समुन्नतिमा प्रयोग गर्नु पर्दछ, अध्यययनले जोड गरेको छ ।

१२. अरु कुनै कुरा गर्न बाँकी छ ?
संसार र जनशक्ति विकासका पक्षमा सयौँ संवाद र वार्ता हुन र गर्न जरुरी छ । तर आजको मुख्य विषय शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धी हो । मलाई लाग्छ, यस विषयमा धेरै कुरा भएकोले अरु केही बाँकी छ भन्ने लाग्दैन । आम सरोकारवाला समक्ष पुराउन सहयोग गर्नु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु ।