अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने योजना बनाइरहेका नेपाली विद्यार्थी तथा त्यहाँ अध्ययनरत हजारौं नेपालीका लागि पछिल्ला नीति परिवर्तन सामान्य विद्यार्थी भिसा परिवर्तनमा मात्र सीमित छैनन्। अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा, शैक्षिक संस्था परिवर्तन, अध्ययनको प्रगति, परिवारका सदस्यलाई समावेश गर्ने व्यवस्था र अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को विद्यार्थी भिसा लिने प्रक्रियालाई एकअर्कासँग जोडेर थप व्यवस्थित गर्न थालेको छ।
२ अक्टोबर २०२६ देखि लागू भएका नयाँ नियमअनुसार अधिकांश विद्यार्थी भिसाका आवेदन अब अष्ट्रेलिया बाहिरबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। हाल विद्यार्थी भिसामा रहेका विद्यार्थीले पनि निश्चित छुटको व्यवस्था पूरा नगरेसम्म अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्।
यससँगै विद्यालयबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न पाउने समयावधि अस्थायी रूपमा ६ महिनाबाट बढाएर १२ महिना बनाइएको छ। यो व्यवस्था ३० जुन २०२७ सम्म रहनेछ र १ जुलाई २०२७ देखि पुनः ६ महिनामा फर्किनेछ। त्यसपछि सरकारले नयाँ संस्था परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
समग्रमा हेर्दा अष्ट्रेलियाको सन्देश स्पष्ट छ—अष्ट्रेलिया पुगेपछि अध्ययन योजना परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि अष्ट्रेलिया जानुअघि नै विषय, शैक्षिक संस्था, अध्ययनको प्रगति, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक योजनाबारे गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ।
परिवर्तन २ अक्टोबरबाट मात्र सुरु भएको होइन
अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नियमको पालना र पारदर्शिता बढाउने प्रक्रिया केही समयदेखि अघि बढाउँदै आएको छ। जनवरी २०२६ मा राष्ट्रिय संहिता (National Code) मा परिवर्तन गरी अर्को शैक्षिक संस्थामा अध्ययन सुरु गरिसकेको विदेशी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाभित्रै संस्था परिवर्तन गराउँदा शैक्षिक प्रतिनिधि वा परामर्शदातालाई दिइने कमिसनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर मुख्य अध्ययनक्रम पूरा गरेर थप अध्ययन गर्ने विद्यार्थी वा सुरुमा तय गरिएको अध्ययन प्याकेजअनुसार अगाडि बढ्ने विद्यार्थीलाई भने यो प्रतिबन्धले उही रूपमा समेट्दैन।
त्यसपछि १९ मे २०२६ देखि १९ मे २०२७ सम्म अष्ट्रेलियाली सीप गुणस्तर तथा नियमन प्राधिकरण (ASQA) अन्तर्गत पर्ने नयाँ CRICOS शैक्षिक संस्था तथा अध्ययनक्रमका आवेदनको निश्चित दायरामा अस्थायी रोक लगाइएको छ। सरकारले यसको कारण व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा देखिएको कमजोर गुणस्तर, वास्तविक अध्ययन उद्देश्य नभएका नयाँ विद्यार्थी र नियमको पालनासम्बन्धी चिन्ता रहेको बताएको छ। त्यस्तै, BSB80120 Graduate Diploma of Management (Learning) को CRICOS दर्ता ५ अक्टोबर २०२६ देखि निलम्बन तथा रद्द हुने प्रक्रियामा परेको छ। यसअघि नै अध्ययन गरिरहेका योग्य विद्यार्थीलाई भने आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न अब १२ महिना कुर्नुपर्ने
२ अक्टोबरपछि अधिकांश विद्यालयबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य अध्ययनक्रम सुरु गरेको ६ महिनाभित्र अर्को शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था हटाएर १२ महिनाको प्रतिबन्ध अवधि कायम गरिएको छ। तर यसको अर्थ कुनै पनि अवस्थामा शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने होइन। असाधारण परिस्थिति, शैक्षिक संस्था वा अध्ययनक्रमको दर्ता बन्द भएको अवस्था लगायत राष्ट्रिय संहिताले मान्यता दिएका अवस्थामा संस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि भने पहिलो दर्ता गरिएको विद्यालयको अध्ययनक्रममा रहेको ६ महिनाको व्यवस्था यथावत् छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने ‘अब अष्ट्रेलियामा शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्नै पाइँदैन’ भन्ने दाबीलाई सबै विद्यार्थीमा लागू हुने नियमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
अष्ट्रेलियाभित्रै अर्को विद्यार्थी भिसा लिन पाउने व्यवस्था सीमित
शैक्षिक संस्था परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थासँगै अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिने विषयमा आएको छ। हाल विद्यार्थी भिसामा रहेका विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि अष्ट्रेलियाभित्रबाट आवेदन दिन चाहेमा अब निश्चित छुटको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो छुटमा नपरेको अवस्थामा आवेदन गर्दा र भिसा स्वीकृत हुँदा दुवै समयमा अष्ट्रेलिया बाहिर हुनुपर्नेछ। तर यसले हाल रहेको विद्यार्थी भिसा स्वतः रद्द गर्दैन। नयाँ व्यवस्था मुख्यतः अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन गर्दा लागू हुन्छ।
कसले अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छ?
अष्ट्रेलियाको गृह मामिला विभाग (Home Affairs) ले केही छुटको व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि, विद्यार्थीलाई आफ्नो मूल अध्ययनक्रमको अन्तिम मितिभन्दा बढीमा थप १२ महिनासम्म अध्ययन गरेर अध्ययनक्रम पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ र उसले उही शैक्षिक संस्थामा अध्ययन जारी राखेको छ भने छुट पाउन सक्छ। त्यस्तै पीएचडी अध्ययन, प्राथमिक वा माध्यमिक तहको अध्ययन, DFAT वा Defence को छात्रवृत्ति वा आर्थिक सहयोग, शैक्षिक संस्थाको कमजोरीका कारण विद्यार्थी प्रभावित भएको अवस्था लगायतलाई पनि छुटको व्यवस्थामा समेटिएको छ। अध्ययनको शैक्षिक प्रगति पनि महत्वपूर्ण आधार हो। विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य AQF तहको अध्ययनक्रम पूरा गरेर त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनक्रम मा अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि छुट पाउन सक्छ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। एउटा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनक्रम छोडेर अर्को स्नातकोत्तर तहको अध्ययनक्रम सुरु गर्नु र एउटा योग्यता पूरा गरेर वास्तविक रूपमा माथिल्लो शैक्षिक तहमा अघि बढ्नु एउटै कुरा होइन। अध्ययनक्रम सकिन केही महिना मात्र बाँकी भए पनि अवस्था सरल छैन । मानौं कुनै नेपाली विद्यार्थीको विद्यार्थी भिसा मार्चमा सकिँदैछ तर अध्ययनक्रम जुलाईमा मात्र पूरा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा उसले चार महिना मात्र बाँकी रहेकाले अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने सोच्न सक्छ। तर अध्ययनक्रम पूरा गर्न दिइएको १२ महिनासम्मको छुटमा विद्यार्थीले उही शैक्षिक संस्थामा अध्ययन जारी राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि विद्यार्थीले यसअघि नियमअनुसार शैक्षिक संस्था परिवर्तन गरिसकेको छ भने उसको अवस्था फरक हुन सक्छ।
त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ— शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न कानुनी रूपमा योग्य हुनु र भविष्यमा अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि अष्ट्रेलियाभित्रैबाट आवेदन दिन योग्य हुनु एउटै कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्थाका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ।
अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आवेदन गर्नु भनेको केवल नेपाल गएर फाराम भर्नु होइन
यदि विद्यार्थी अष्ट्रेलियाभित्रबाट आवेदन दिन योग्य छैन र बाहिरबाट विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका व्यावहारिक असर पनि हुन्छन्। गृह मामिला विभागका अनुसार त्यस्तो आवेदक आवेदन गर्दा अष्ट्रेलिया बाहिर हुनुपर्छ र विद्यार्थी भिसा स्वीकृत हुँदा पनि अष्ट्रेलिया बाहिरै हुनुपर्नेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा—अष्ट्रेलिया बाहिरबाट दर्ता गरिएको विद्यार्थी भिसाको आवेदनबाट अस्थायी पुल भिसा (Bridging Visa) प्राप्त हुँदैन। विद्यार्थीसँग अर्को वैध भिसा भएमा आवेदन विचाराधीन रहेको समयमा अष्ट्रेलिया फर्किन सम्भव हुन सक्छ। तर विद्यार्थी भिसा स्वीकृत हुँदा फेरि अष्ट्रेलिया बाहिर हुनुपर्नेछ। यसले हवाई टिकट, बसोबास, कक्षा, रोजगारी, परीक्षा तालिका र अध्ययनक्रम पूरा गर्ने समयसम्म असर पार्न सक्छ। त्यसैले ‘अष्ट्रेलिया बाहिर गएर आवेदन गरिहाल्ने हो’ भनेर यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन मिल्दैन।
परिवारका सदस्यसम्बन्धी नियममा पनि ठूलो परिवर्तन
नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय परिवारका सदस्यलाई विद्यार्थी भिसामा समावेश गर्ने व्यवस्था हो। २ अक्टोबरदेखि अधिकांश विद्यार्थी भिसाका आवेदकले आफ्नो आवेदनमा पति वा पत्नी तथा आश्रित छोराछोरीलाई समावेश गर्न पाउने छैनन्। निश्चित छुटको व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा भने यो सम्भव हुनेछ। गृह मामिला विभागले सीमित छुटअन्तर्गत पीएचडीका विद्यार्थी, DFAT वा Defence बाट प्रायोजित विद्यार्थी, विदेशी सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी तथा योग्य प्रशान्त र आसियान क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेटेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन पछि परिवारका सदस्यलाई बोलाउने व्यवस्थामा आएको छ। विद्यार्थी भिसा स्वीकृत भएपछि पछि पति वा पत्नी अथवा आश्रित छोराछोरीलाई छुट्टै आवेदनमार्फत समावेश गर्ने ‘subsequent entrant’ व्यवस्था अब उपलब्ध छैन र यसमा छुट नभएको गृह मामिला विभागले स्पष्ट गरेको छ। यसअघि नै रहेका परिवारका सदस्यका लागि भने केही संक्रमणकालीन व्यवस्था छन्। नेपालमा विदेश अध्ययन व्यक्तिगत निर्णयभन्दा धेरै पटक पारिवारिक निर्णय हुने भएकाले विवाह, पति वा पत्नी, छोराछोरी तथा भविष्यको पारिवारिक योजनासमेत विद्यार्थी भिसाको आवेदन दिनुअघि नै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
२ अक्टोबरअघि दर्ता भएका आवेदनको अवस्था
यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन व्यवस्था छ। २ अक्टोबर २०२६ अघि दर्ता भएका विद्यार्थी भिसाका आवेदन पुरानै नियमअनुसार मूल्यांकन हुनेछन्। परिवारका सदस्य समावेश भएका आवेदनमा पनि यही संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुनेछ। तर अष्ट्रेलियामा पहिलेदेखि अध्ययन गरिरहेका र भविष्यमा अर्को विद्यार्थी भिसा आवश्यक पर्ने विद्यार्थीका लागि अवस्था फरक हुन सक्छ। उनीहरूले पुरानो नियमलाई आधार मानेर अध्ययनक्रम, शैक्षिक संस्था, शुल्क र भविष्यको योजना बनाएका हुन सक्छन्। तर अर्को भिसा आवश्यक पर्ने समयसम्म नयाँ नियम लागू भइसकेको हुन सक्छ।
१ जुलाई २०२७ देखि अझ ठूलो परिवर्तन
हालको १२ महिनाको शैक्षिक संस्था परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबन्ध स्थायी व्यवस्था होइन। सरकारले १ जुलाई २०२७ देखि नयाँ विद्यार्थी भिसा संस्था-परिवर्तन प्रवाह (Student Visa transfer stream) ल्याउने घोषणा गरेको छ। घोषित व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले नयाँ संस्थामा अध्ययन सुरु गर्नुअघि नै नयाँ स्थानान्तरण विद्यार्थी भिसा प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो नयाँ भिसाको अन्तिम मिति पुरानै विद्यार्थी भिसाको अन्तिम मितिसँग जोडिने सरकारको घोषणा छ। त्यसैगरी संस्था परिवर्तनलाई समान वा माथिल्लो AQF तहको अध्ययनतर्फ सीमित गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया आएर अष्ट्रेलियाभित्रै व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमतर्फ जाने बाटो बन्द गर्ने नीति पनि घोषणा गरिएको छ। यसपछि शैक्षिक संस्था परिवर्तन केवल अध्ययनसम्बन्धी निर्णय रहने छैन। यो शिक्षा र भिसा दुवैसँग जोडिएको निर्णय बन्नेछ।
किन यति धेरै परिवर्तन?
अष्ट्रेलिया सरकारको भनाइअनुसार विद्यार्थी भिसाको मूल उद्देश्य अध्ययन हो र प्रणालीलाई त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ। सरकारले भिसा परिवर्तन गर्दै जाने प्रवृत्ति, अनावश्यक शैक्षिक संस्था परिवर्तन, तल्लो तहको अध्ययनक्रमतर्फ जाने क्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संस्था परिवर्तनलाई आधार बनाएर सञ्चालन हुने केही व्यावसायिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा प्रणालीको विश्वसनीयता र नियमको पालना बलियो बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि सुधार कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
हरेक शैक्षिक संस्था परिवर्तन भिसाको दुरुपयोग होइन। हरेक अध्ययनक्रम परिवर्तन पनि गैरवास्तविक उद्देश्य होइन। कुनै विद्यार्थीले गलत अध्ययनक्रम रोज्न सक्छ। शैक्षिक कठिनाइ आउन सक्छ। रोजेको अध्ययनक्रम आफ्नो क्षमता वा भविष्यको पेशासँग नमिल्न सक्छ। शैक्षिक संस्थासँग समस्या आउन सक्छ। परिवारमा गम्भीर समस्या, स्वास्थ्य समस्या, शोक, आर्थिक संकट वा अन्य मानवीय परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले जानाजानी गरिएको दुरुपयोग र वास्तविक परिस्थितिका कारण भएको परिवर्तन छुट्याउन सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
कानुनी चुनौतीको चर्चा पनि भइरहेको छ
केही प्रभावित विद्यार्थीले आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाका आधारमा कानुनी परामर्श लिन सक्छन्। कुनै प्रशासनिक निर्णय कानुनअनुसार नभएको ठानेमा उपलब्ध पुनरावलोकन वा न्यायिक पुनरावलोकनका विकल्पबारे बुझ्न पनि सक्छन्। तर संघीय अदालत जानु सरकारको नीति मन नपरेको अवस्थामा गरिने सामान्य पुनरावेदन होइन। न्यायिक पुनरावलोकनका आफ्नै कानुनी आधार र सीमाहरू हुन्छन्। प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, निर्णय र लागू हुने कानुन फरक हुन सक्छ। त्यसैले समस्या आए अदालत जाने विषयलाई विद्यार्थी भिसाको रणनीति बनाउनु उचित हुँदैन। तर पुरानो नियमअनुसार कानुनी रूपमा निर्णय गरेका वास्तविक विद्यार्थीलाई संक्रमणकालमा अत्यन्त कठिन परिस्थिति सिर्जना भएमा व्यावसायिक कानुनी परामर्श लिनु अस्वाभाविक होइन। स्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनले अनावश्यक विवाद घटाउन सक्छ।
यो केवल भिसा नीति होइन, सामाजिक प्रभाव पनि हो
नेपालबाट एउटा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पठाउनु धेरै परिवारका लागि सामान्य आर्थिक निर्णय होइन। वर्षौंको बचत, शैक्षिक ऋण, घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति तथा अभिभावकको अवकाश बचतसमेत यसमा जोडिएको हुन सक्छ। त्यसैले बीचमा नीति परिवर्तन हुँदा यसको प्रभाव एउटा भिसा आवेदनमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक योजना, मानसिक अवस्था र भविष्यप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ। अष्ट्रेलियाले नियमको पालना र प्रणालीको विश्वसनीयता बलियो बनाउनैपर्छ। तर नियमको कडाइ र मानवीयता एकअर्काका विरोधी होइनन्। कडा नियमनसँगै निष्पक्ष संक्रमण र वास्तविक मानवीय परिस्थितिका लागि व्यवहारिक विचार पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपाली अभिभावकले अब के बुझ्नुपर्छ?
अब ‘कुन विश्वविद्यालय वा कलेजबाट भिसा सजिलो आउँछ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र केन्द्रित हुने समय सकिनुपर्छ। अभिभावकले अब आफ्ना छोराछोरीसँग यस्ता प्रश्न गर्नुपर्छ—
यो अध्ययनक्रम किन उपयुक्त छ?
यो शैक्षिक संस्था किन छानिएको हो?
पहिलेको शिक्षासँग यो अध्ययनक्रमको सम्बन्ध के छ?
पूरै अध्ययनक्रमको आर्थिक भार हामी धान्न सक्छौं?
विद्यार्थी शैक्षिक रूपमा कमजोर भयो भने शैक्षिक संस्थाले कस्तो सहयोग गर्छ?
अध्ययनक्रम पूरा गरेपछि वास्तविक शैक्षिक प्रगतिको बाटो के हो?
हामीले पारिवारिक योजना पनि पहिले नै सोचेका छौं?
अर्को नयाँ प्रश्न पनि थपिएको छ—
यदि अष्ट्रेलिया पुगेपछि शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न सजिलो भएन भने पनि के हामी यही अध्ययनक्रम र यही शैक्षिक संस्था रोज्थ्यौं?
यदि यसको उत्तर ‘होइन’ हो भने आवेदन दिनुअघि फेरि सोच्न आवश्यक छ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सुझाव—आत्तिएर निर्णय नगर्नुहोस्
अहिले सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थी भिसासम्बन्धी विभिन्न सूचना फैलिरहेका छन्। तीमध्ये केही सही, केही आधा सही र केही एउटा विशेष घटनालाई सबै विद्यार्थीमा लागू हुने गरी प्रस्तुत गरिएका हुन सक्छन्।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालको सूचना हेरेर अध्ययनको प्रमाणपत्र (CoE) रद्द नगर्नुहोस्। ‘अन्तिम मौका’ भनेर कसैले भन्यो भन्दैमा शैक्षिक संस्था परिवर्तन नगर्नुहोस्। सबैले अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आवेदन गर्नुपर्छ भन्ने नमान्नुहोस्। अर्को अध्ययन प्रमाणपत्र प्राप्त हुँदैमा अर्को विद्यार्थी भिसा स्वतः पाइन्छ भन्ने पनि नसोच्नुहोस्। यात्रा गर्नुअघि आफ्नो भिसाको अवस्था बुझ्नुहोस्। गृह मामिला विभागले शैक्षिक संस्था र शैक्षिक प्रतिनिधिहरूलाई समेत विद्यार्थीले नयाँ आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित नगरी भर्ना, आर्थिक प्रतिबद्धता वा भिसा आवेदन गर्न प्रोत्साहित नगर्न भनेको छ।
के अब नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जान छाड्छन्?
अहिले नै यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा कडा विद्यार्थी नियन्त्रण अष्ट्रेलियामा मात्र छैन। न्युजिल्यान्डमा शैक्षिक संस्था परिवर्तन सामान्यतया आप्रवासन स्वीकृति र उपयुक्त नयाँ विद्यार्थी भिसासँग जोडिएको छ। बेलायतमा पनि विद्यार्थी मार्ग अनुमति प्राप्त प्रायोजकसँग नजिकबाट जोडिएको छ र देशभित्रै शैक्षिक तह परिवर्तनका आफ्नै कडा व्यवस्था छन्। तर विद्यार्थीले अध्ययन गन्तव्य केवल शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न कति सजिलो छ भन्ने आधारमा छान्दैनन्। उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर, योग्यताको मान्यता, रोजगारी तथा करिअरको सम्भावना, सुरक्षा, जीवनशैली, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि हेर्छन्। अष्ट्रेलियासँग यीमध्ये धेरै बलिया पक्ष अझै छन्। त्यसैले नियम कडा हुँदै जानु र अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।
शिक्षा क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्छ
यो परिवर्तनलाई अष्ट्रेलिया बाहिरबाट काम गर्ने शैक्षिक प्रतिनिधिको जित र अष्ट्रेलियाभित्रका प्रतिनिधिको हारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ। विदेशबाट विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता तथा प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अब झन् बढ्छ। पहिलो अध्ययनक्रम र शैक्षिक संस्था गलत छनोट भयो भने पछि सुधार गर्न विद्यार्थीलाई पहिलेभन्दा कठिन हुन सक्छ। अष्ट्रेलियाभित्र काम गर्ने शैक्षिक परामर्शदाताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अष्ट्रेलिया पुगेपछि शैक्षिक कठिनाइ, शैक्षिक संस्थासँगको समस्या, अध्ययनक्रमको उपयुक्तता वा वास्तविक व्यक्तिगत परिस्थिति सामना गर्ने विद्यार्थीलाई जिम्मेवार परामर्श आवश्यक हुन्छ। शैक्षिक संस्थाको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। यदि सरकारले विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न कठिन बनाउँदैछ भने संस्थाले विद्यार्थी भर्नाका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक सहयोग र विद्यार्थी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नियमको पालना विद्यार्थीबाट मात्र अपेक्षा गरिनु हुँदैन। विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था, प्रतिनिधि र नियामक—सबैको जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
अब अष्ट्रेलियाको पनि परीक्षा सुरु भएको छ
अष्ट्रेलियाले वास्तविक अध्ययन उद्देश्य भएका विद्यार्थीबाट स्पष्ट अध्ययन योजना मागिरहेको छ। यो उचित छ। शैक्षिक संस्था र प्रतिनिधिबाट उच्च मापदण्ड मागिरहेको छ। त्यो पनि उचित छ। अब प्रणाली आफैंले पनि केही प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर दिनुपर्नेछ।
के जानाजानी गरिएको भिसा दुरुपयोग र वास्तविक कठिनाइ छुट्याउन सकिन्छ?
के पुरानो नियमअनुसार कानुनी रूपमा निर्णय गरेका हालका विद्यार्थीलाई उचित संक्रमण दिइन्छ?
के वास्तविक मानवीय तथा दयायोग्य परिस्थितिलाई पर्याप्त ठाउँ दिइन्छ?
के अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारलाई नीति परिवर्तनबारे पर्याप्त स्पष्ट जानकारी दिइन्छ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
नियमको कडाइ बढाउँदै गर्दा अष्ट्रेलियाप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि जोगाउन सकिन्छ?
यी प्रश्नको उत्तरले नै दीर्घकालमा सुधार सफल भए कि भएनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
अन्त्यमा
अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि बन्द भएको छैन। गृह मामिला विभागले अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वागत गरिरहने र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिले विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने बताएको छ। तर अष्ट्रेलिया जाने र त्यहाँ अध्ययनको बाटो परिवर्तन गर्ने तरिका भने बदलिँदैछ। अब सही अध्ययनक्रम सुरुमै छान्नुपर्छ। सही शैक्षिक संस्था सोचेर रोज्नुपर्छ। पूरै अध्ययनक्रमका लागि आर्थिक योजना बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी भिसाको आवेदन दिनुअघि नै पारिवारिक योजना सोच्नुपर्छ। अष्ट्रेलिया पुगेपछि ‘पछि मिलाउँला’ भन्ने सोचमा भविष्य बनाउनु हुँदैन।
नेपालका विद्यार्थी र अभिभावकलाई सन्देश स्पष्ट छ—अष्ट्रेलियासँग नआत्तिनुहोस्, तर अष्ट्रेलियालाई हल्का रूपमा पनि नलिनुहोस्। पहिले शिक्षा बुझ्नुहोस्, त्यसपछि शैक्षिक संस्था छान्नुहोस् र त्यसपछि भिसाको बाटो बुझ्नुहोस्। किनकि नयाँ अष्ट्रेलियामा पहिलो निर्णय नै भविष्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय बन्न सक्छ।
अन्ततः अष्ट्रेलियाको सुधारको सफलता शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कति घट्यो वा अष्ट्रेलियाभित्रबाट गरिने आवेदन कति कम भए भन्नेबाट मात्र मापन हुनु हुँदैन। यसले अष्ट्रेलियाली शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयता कति जोगायो, वास्तविक विद्यार्थीलाई कति सुरक्षित राख्यो, हाल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कति निष्पक्ष संक्रमण दियो र नेपालजस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा अष्ट्रेलियाप्रतिको विश्वास कति कायम राख्यो—वास्तविक मापन त्यही हुनेछ। (लेखक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रवर्द्धक हुन्)
