काठमाडौँ- सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन र विरोध गरेको धेरै समय भयो। साना साना कोपिला जस्ता बालबालिका सँग रमाउँदै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सिकाउने शिक्षक शिक्षिकाहरू आफ्नै श्रम बापतको मूल्यका लागि लडिरहन बाध्य पारिनु लाजमर्दो कुरा हो। हिजोआज त्यहाँका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी दिनहुँ जसो आन्दोलन र नगरपालिकामा धर्नामा रहे पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन।
सङ्घीय सरकारले बढाएको तलब पालिकाले नदिएपछि गत असार २४ गतेदेखि उनीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । उनीहरूले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूलाई लिखित/मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कन सकेको छैन। यसअघि पालिका प्रमुख राजन मेहता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आएकाले उनी फर्किएपछि वार्ता हुने आश्वासन पाएका उनीहरू आज पनि रित्तो हात घर फर्किएका छन्। ४ बजेसम्म कुनै खबर आउला भन्दै कुरेका उनीहरूलाई पालिका प्रमुखले भोलि वार्ताका लागि नगरले बोलाउँछ भन्दै बाटो लागे। शिक्षा शाखा प्रमुख भने समस्याबाट भाग्नकै लागि केही नभनी लुसुक्क निस्केर हिँडेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
पालिकासँग वार्ताका लागि आन्दोलनकि संयोजक सोनु मगरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । आन्दोलनरत पक्ष र पालिका प्रशासनबिच निर्णायक वार्ता भने हुन सकेको छैन । यसैबिच आन्दोलनरत पक्षले नगरपालिकाले तलब दिन सक्नेर नसक्ने बारे स्पष्ट बोल्नुपर्ने माग राखेको छ। मात्र एजुकेसन सँगको टेलिफोन कुराकानीमा मगर भन्छिन्, ‘हामी कतिन्जेल आन्दोलन गर्ने रु यदि इनरुवा नगरपालिकाले न्यूनतम तलब १५ हजार नपुर्याउने हो भने त्यसको कारण स्पष्ट पारी केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाओस् । हामी केन्द्र सरकारसँगै लड्छौँ । तर, हामीलाई तोकिएको तलब चाहिन्छ । हाम्रा माग पुरा नभए हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ,’। अनौपचारिक कुराकानीमा पनि आसलाग्दो कुराकानी भन्दा छैन/सकिँदैन जस्ता नकारात्मक कुराकानी मात्रै भएको मगरको भनाइ छ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पालिका प्रशासन सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको ८ हजार रुपैयाँमा ३ हजार मात्रै थप गरेर ११ हजार पुर्याउने तयारीमा रहेको छ। यसो भएमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र एजुकेसनको प्रश्नमा आफूहरू कुनै हालतमा पनि पछाडि नहट्ने मगरले बताइन। आन्दोलनरत सबै सदस्यहरू बिच कुनै पनि हालतमा सङ्घीय सरकारले तोकेको तलब सुविधा नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र आवश्यक परे सङ्घीय सरकारसम्म पुग्ने सहमति भएको छ।
