काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु मनाङका स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । त्यहाँका चार वटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो । नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा रु दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि रु ३९ लाख पेस्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
यो भन्दा अझै रोचक र हाँसो लाग्दो कुरा पनि जिल्लामा देखिएको छ। विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलब भत्ता वितरण गरिएको भन्दा कसलाई आश्चर्य नलाग्ला? महालेखा परीक्षणको ५८औँ प्रतिवेदनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै तलब निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बाल विकास कक्षामा बाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलब भत्तालगायतका सुविधाका लागि वार्षिक रु १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ ।
त्यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलब भत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलब भत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक रु ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको छ।
(तस्बिर= प्रतीकात्मक तस्बिर)
