काठमाडौँ- रोल्पामा ४ सय ७ सामूदायिक विद्यालयमध्ये २ सय ३२ विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले भर्ना गर्ने शिक्षक न्यून तलबमा हुने एउटा समस्या छ भने एउटा विषय पढेकाले अर्को विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ।
रोल्पालीका आठवटा माध्यमिक विद्यालय रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन। यहाँ २ वटा निमावि दरबन्दी र केही प्रावि दरबन्दी मात्र छ। ‘समस्या छ। पटकपटक समन्वय भए पनि संघले सहयोग गरेको छैन। निजी स्रोतबाट विद्यालय चलाउन परेको छ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुन भन्छन्, ‘अहिले गाउँपालिकाबाट करार शिक्षक राखेका छौं। वर्षमा करिब ६३ लाख तलबमा खर्चेका छौं। हाम्रो आन्तरिक राजस्व मुस्किलले २५ लाख उठ्छ। आन्तरिक स्रोत र दायित्वका बीचमा निकै फरक छ। निःशुल्क शिक्षा दिन सकिएको छैन। अभिभावकले पैसा उठाएर शिक्षक राख्न परिरहेको अवस्था छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकको तलब भत्ताको लागि सशर्त अनुदानबाट तलब प्रदान गरेको पाइएको छ । २२८ स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाट रू १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख निकासा गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र भ्रष्टाचारको सजाय माग गर्दै आधा दर्जन बढी शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पिपरहवा माध्यमिक विद्यालय पिपरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन शिक्षक अमरनाथ मिश्रले राहात अनुदान का्टामा नियुक्ति लिन नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र लिएको पाइएको छ ।
