काठमाडौँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले राज्यले निजी क्षेत्रमाथि अविश्वास कायम राखेर गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्। इक्यानले आइतबार आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रम ‘एडुक्लेभ ४.०’ मा स्वागत मन्तव्य राख्दै उनले सरकारले एकातिर १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्वाकांक्षा राख्ने तर अर्कोतिर त्यही लक्ष्य पूरा गर्न योगदान गर्ने निजी क्षेत्रमाथि नै विश्वासको संकट देखाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए।
भट्टराईले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षासम्बन्धी नियमावली, २०८३ सरोकारवालासँग पर्याप्त संवादबिनै ल्याइएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। नियमावली किन आवश्यक थियो, यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी हित गर्छ तथा यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ व्यवसायी, रोजगारी र लाखौँ परिवारमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले नदिएको उनको भनाइ छ।
सरकार, नीति निर्माता र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर विश्वव्यापी शैक्षिक गतिशीलताको भविष्यबारे गम्भीर बहस गर्न खोजिए पनि संवादको अवसर नै अस्वीकार गरिएको उनले बताए। “हामीलाई सरकारसँग टकराब होइन, स्पष्टता, सहकार्य र संस्थागत संवाद चाहिएको हो,” उनले भने, “संवादको प्रस्ताव अस्वीकार हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।”
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यस क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत रोजगारीमा महिलाको सहभागिता रहेको, हजारौँ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको र लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे। वैध क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, शिक्षा गतिशीलतालाई अपराधीकरण गर्ने र अर्थपूर्ण संवादको ढोका बन्द गर्ने नीतिले नेपालको विश्वव्यापी शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। अहिलेको नियामकीय दिशा र सरकारी संस्थागत व्यवहार सही दिशामा नदेखिएको भन्दै उनले यही परिस्थितिका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आफ्नो अस्तित्व, अधिकार र भविष्यको सुरक्षाका लागि संघर्ष समिति गठन गर्न बाध्य भएको समेत बताए।
भट्टराईले आफ्नो मन्तव्यमा नेपाली विद्यार्थीको वैदेशिक शिक्षाको विस्तार बारे चर्चा गर्दै वैदेशिक शिक्षा अब ज्ञान, सीप, रोजगारी, विश्वव्यापी अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएको विषय बनेको, विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ तथा सांस्कृतिक दूतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने, शिक्षा, गतिशीलता, अर्थतन्त्र र समाजलाई एउटै राष्ट्रिय विकासको पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने तथा ‘एडुक्लेभ’ लाई वैदेशिक शिक्षा र नेपालको राष्ट्रिय रूपान्तरणबारे दीर्घकालीन बहस गर्ने बौद्धिक मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि जोड दिए।
