काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा मन्त्री तोक्न नसक्दा खुला विज्ञापन र अनुमति पत्रको परीक्षाको पर्खाइमा रहेका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। लाइसेन्स, बढुवा र खुला तर्फको विज्ञापन गर्न नियमावलीमा भएका केही प्रावधानले समस्या पर्ने भन्दै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र विचाराधीनमा रहेको छ । शिक्षा मन्त्री नभएको र शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले समालेका कारण नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको आयोगको तर्क छ । उक्त ढिलाइले आयोगको काम समेत प्रभावित बनेको छ।
नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा संशोधन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । नियमावली संशोधन अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक बढुवा तथा खुला विज्ञापनको परीक्षा प्रभावित भएको छ ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले यस विषयमा आफू लागि परेको बताए । उनले भने “नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेका छौ । अब विभागीय मन्त्रीले क्याबिनेटमा लगेर पास गर्नु पर्छ । हामी जति सक्दो छिटो संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौ ।”
नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको ४८ दिनमा आयोगले गरेका काम:
१) विगतमा जारी गरिएको अध्यापन अनुमतिपत्रमा देखिएको समस्याहरू समाधान गर्नका लागि आयोग सदस्य संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी आयोगबाट निर्णय गराई अध्ययन अनुमति पत्र जारी हुने काम भएको र प्रिन्टमा पठाई सकेको छ ।
२) शिक्षक सेवा आयोगबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा भएका शिक्षकहरूले बढुवा निर्णय प्रति चित्त नबुझेकाले अदालतमा रिट दिएको र अदालतबाट सो सम्बन्धमा भएको फैसला क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे गएको ।
३) शिक्षक सेवा आयोग ९११ औँ संशोधन० नियमावली २०७८ को मस्यौदाको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा आयोगले सो मस्यौदाको बारेमा भदौ ३१ गते राय पठाउने काम भएको ।
४) शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको रिक्त शिक्षक विवरण प्राप्त भएको विषयहरू मध्ये पाठ्यक्रम बन्न बाँकी रहेका विषयहरूमा निम्न माध्यमिक तहको तीन विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी आयोगको वेबसाइटमा राखिएको र अन्य विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा आयोगले काम गर्दे गरेको छ ।
