काठमाडौँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अन्तर्गत संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रकाशित सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इक्यानले नियमावलीमा रहेका केही प्रावधान अत्यन्त कठोर, अव्यवहारिक, अस्पष्ट तथा तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको भन्दै ती प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको हो । संघका अनुसार नियमावलीको अनुसूची–१ अन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने स्थान, भवन तथा कक्षासम्बन्धी विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्मको अद्यावधिक विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था, शाखा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान तथा नाम तथा नाम परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको छ ।
इक्यानले लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नियमित, स्पष्ट र सहज बनाउन सरकारका सम्बन्धित निकायसँग पहल, परामर्श र पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार नेपाली व्यवसायीले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने संघको धारणा छ ।
दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका व्यवसायी तथा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श र भाषा शिक्षण सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थालाई संघीय सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित निकायमा सूचीकृत तथा दर्ता प्रक्रियामा समावेश गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित भएको विषयमा भने इक्यानले आफ्ना सदस्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारी गराएको जनाएको छ ।
तर नियमावली जारी भएदेखि नै विभिन्न प्रावधान अव्यवहारिक र अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयमा बैठक, छलफल तथा लिखित सुझावमार्फत संशोधनको प्रस्ताव राख्दै आएको इक्यानको भनाइ छ । संशोधनसम्बन्धी छलफल र प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै विवादित प्रावधानलाई यथास्थितिमै कार्यान्वयनतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
इक्यानले नयाँ आवेदन, मन्त्रालयको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका आवेदन तथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया सहज, व्यावहारिक, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै, नियमावली संशोधन नभएसम्म व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा विवादित प्रावधान अनिवार्य नगरी आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
मन्त्रालय र इक्यान बिच भएका छलफल तथा संघले पेस गरेका लिखित सुझावका आधारमा नियमावली संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन, अव्यवहारिक तथा अनावश्यक प्रक्रियागत प्रावधान पुनर्लेखन गरी व्यवसायीको भावनासमेत समेटेर संशोधित नियमावली जारी गर्न इक्यानले आग्रह गरेको छ ।
त्यसै गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरणको प्रतीक्षामा रहेका संस्थालाई यथाशीघ्र नवीकरण पत्र उपलब्ध गराउन तथा मन्त्रालय, इक्यान र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा तत्काल औपचारिक छलफल आयोजना गरी विद्यमान अन्योल र कार्यान्वयनका जटिलता समाधान गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग रचनात्मक सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको इक्यानले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन र त्यसको टुंगो नलागेसम्म व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने अव्यवहारिक प्रावधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक व्यावहारिक अन्तरिम व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरिएको छ ।
