काठमाडौँ- ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ आज (बुधबार) सदनमा दर्ता हुने भएको छ। हिजै दर्ता गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको थिएन। तर आज भने विधेयक दर्ता गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
आज दर्ता हुने विधेयकमा करिब ४१ दिन अघि राखेका धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू बाट सरकार पछि हटेको छ। यस अघि निर्णय गरेर पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबका कारण सदनमा दर्ता गर्न बाट पछि हटेको सरकार अब भने उनीहरूकै माग अनुसार विधेयक ल्याउन तयार भएको हो।
४१ दिन अघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा भएका धेरै विषयहरू यो पटक संशोधन भएका छन्। खासगरि विधेयकमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएको विषयहरू परिमार्जन भएर आएका हुन्। यस अघिको उक्त विधेयकले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू पाँच वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने अब त्यसलाई स्वैच्छिक बनाइएको छ। कम्पनीमै कायम रहेर सञ्चालन गर्नेहरूलाई यसले कुनै बाधा पुर्याउने छैन।
आन्दोलनरत अस्थायी, करार र राहत शिक्षकलाई पनि संशोधित मस्यौदाले समेटेको छ। उनीहरूलाई अब स्थायी हुन परीक्षाको मौका दिइने र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उपदान सहित सेवा सुविधा दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकले श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम तलब पाउने भएका छन्। संशोधनले शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई यथावत् राखेको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार पुनः अभिभावकलाई नै दिएको छ। त्यस्तै साबिकको मस्यौदामा भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय राखेर हालको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग बनाइएको छ। मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ भने शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारी सरह कायम गरिएको छ ।
सरकारले यसरी संशोधन गरेर दर्ता गर्ने तयारी गरेको विधेयक बाहिर आइसकेपछि त्यसमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया के हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
