काठमाडौँ- शैक्षिक सत्र–२०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सार्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बिदै बिदाले प्रभावित भइरहेको देशमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा थपेको सरकारले शैक्षिक सत्र पनि सार्ने निर्णय गरेपछि अहिले देशभर आलोचना बढेको हो। स्थानीय तहहरूले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साबिकअनुसार नै वैशाख २ बाट भर्ना खुलाउन भन्दै धमाधम सूचना निकाल्न थालेपछि सरकारलाई अर्को झड्का लाग्ने संकेत देखिएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले समयअघि भर्ना नलिनु भन्दै १५ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भर्ना पनि सोही दिनबाट सुरु हुने र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसले विशेष गरी कामकाजी अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तनाव बढाएको थियो। देशव्यापी विरोधपछि इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको सरकारले यो निर्णय पनि फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले कार्यालय समयमा गरिएको परिवर्तन नमान्ने भन्दै साबिककै कार्यालय समयअनुसार पालिकाका कार्यालयहरू चल्ने सूचना निकालेको छ। उक्त पालिकाले विद्यालय भर्ना पनि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै साबिककै मितिबाट सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। वैशाख २ बाटै विद्यालय भर्ना अभियान र नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने उक्त पालिकाको तयारी रहेको छ।
यता बुटवल उपमहानगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत ३० गते बसेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक र पालिका बिचको समन्वयात्मक बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो घोषणा गरिएको हो। वैशाख ७ बाट विद्यालय भर्ना र १४ बाट कक्षा सुरु गर्ने उक्त पालिकाको तयारी छ। त्यसअघिको समय शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण र विद्यालय स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर सदुपयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।
यसै गरी प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले वैशाख २ बाटै विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख १० गतेबाट प्रत्येक विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। पालिकाले यो भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई सूचना मार्फत अपिल गरेको छ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले पनि वैशाख २ बाट विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरेको छ भने आगामी ६ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबिचमा वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने जनाएको छ। नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा सोही अधिकार प्रयोग गरी यो निर्णय गरिएको पालिकाले उल्लेख गरेको छ।
यता नुवाकोटको ताराकेश्वर गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने भएको छ। उक्त पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा आइतबार बिदा नगर्ने निर्णय गरेको हो। शैक्षिक सत्र र पठनपाठन समेत ढिलो सुरु गर्न भनिएकाले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सिकाइ उपलब्धिमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको पालिकाले जनाएको छ। यद्यपि यस पालिकाले १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालनको निर्णय भने मान्ने भएको छ।
यी सामुदायिक विद्यालयहरूले मात्रै सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका होइनन्। यो निर्णयको सुरुदेखि नै सबैभन्दा चर्को विरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्रले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर वैशाख २ बाट विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। निजी विद्यालयहरूको एउटा छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले सरकारी निर्णयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा दबाब पुग्ने भन्दै विरोध जनाएको छ। महासचिव प्रताप बहादुर थापा र अध्यक्ष गीता क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा विद्यालय भर्ना वैशाख २ बाट र पठनपाठन वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्न सदस्य विद्यालयहरूलाई भनिएको छ। दसैँ, तिहार, जाडो, गर्मीलगायतका अन्य बिदा कटाएर कम्तीमा २२० दिन पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। उक्त संस्थाले शुल्क पनि तोकिएअनुसार मात्रै लिन सचेत गराएको छ।
यसरी हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएको देखिएको छ। बेलैमा सरकारले अपरिपक्व निर्णय गर्दै जाने शैली नसच्याउने हो भने यसै गरी अवज्ञा हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ।
