काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने संस्थागत विद्यालयहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने भएको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्नेहरू माथि एक्सन लिने तयारी भएको जनाएको हो। यसअघि नै यस्तो कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएकाले गैर कानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न कडा चेतावनी दिइएको हो।
मन्त्रालयले अझै पनि अटेर गर्ने विद्यालयहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय गरिने बताएको छ।विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष समेत स्थापना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालयले के के शुल्क लिन पाउँछन् ?
निजी (संस्थागत) विद्यालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ मा मासिक पढाइ, वार्षिक भर्ना, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन (यातायात) र भोजन शुल्कजस्ता शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ अनुसार, शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने/गराउने व्यवस्था छ । साथै, मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने र भर्ना शुल्क एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक शुल्कबाटै नै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बढी शुल्क लिए के हुन्छ कारबाही ?
शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा १६घ (६) को विपरीत विद्यालयले बढी शुल्क लिए विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐनको दफा १६घ (७) र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार, पहिलो पटक २५ हजारसम्म जरिवाना गरिने तथा अटेर गरे विद्यालयको अनुमति पत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालयले शिक्षा ऐनको उल्लघंन गरे अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूको आवश्यक समन्वय गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।
कति दिनुपर्छ छात्रवृत्ति ?
शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार, निजी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयले बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । ५ सय जनासम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुनेले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
