काठमाडौँ- सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर पनि संसदमा दर्ता गर्न नसकेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ सच्चाएर सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओर्जिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेशन भेटिएको हुँदा दर्ता गर्न नसकेको प्रस्ट पार्दै अब ती विषयहरू संशोधन गरेर सदनमा दर्ता गरिने जानकारी दिए।
शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्न सरकार लागिपरेको पनि उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको दबाब कायमै। के गर्ला सरकार ?
प्रधानमन्त्री दाहालले डुप्लिकेशन भेटिएको हुँदा दर्ता गर्न नसकेको बताए पनि प्रमुख कारण भने अर्कै देखिन्छ। शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले बहुप्रतिक्षित ऐन बनाउने प्रक्रिया थाले पनि विधेयक सार्वजनिक हुनासाथ चौतर्फी आन्दोलन सुरु भयो।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलन यस अघि देखि नै जारी थियो। त्यसमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको पनि आन्दोलन थपिँदा त्यसले उग्र रूप लिने देखियो। निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले एक स्वरमा विरोध गर्दा अन्य सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले पनि त्यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए। नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना र हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरे । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै त्यसको चर्को प्रतिकार गरे। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा २८ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेपछि सरकारले बाध्य भएर वार्तामा बोलायो।
शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री अशोक राई सहित सरोकारवालाहरू बिचको छलफलमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुने र पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भयो। यो सहमति सँगै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधका कार्यक्रम रोकेर विद्यालय फर्किए भने सरकार पनि हच्किएर सच्चाउने अवस्थामा आइपुग्यो।
हालका लागि समस्या टरेको महसुस गरे पनि निजी क्षेत्रमा सरकार आफूहरूलाई सकाइछाड्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै त्रास फैलिएको छ। खासगरी शैक्षिक गुठीमा पाँच वर्ष भित्र जानैपर्ने व्यवस्था कुनै हालतमा लागु हुन नदिने पक्षमा उनीहरू रहेका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी सहित अन्य विभिन्न पक्षको माग सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउनुपर्ने चुनौती वर्तमान सरकारलाई छ। एकातिर ऐन ल्याउनै पर्ने बाध्यता र अर्कातिर सरोकारवालाहरूको चर्को विरोधका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल डुब्लिकेसन भयो भने निरीह जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनी सरोकारवालाहरूको माग, मुद्दा सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य ऐन ल्याउने भन्दा पनि कर्मचारी तिर देखाएर आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिने कोसिस गर्दै छन् भन्ने बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन।
यस्तो अवस्थामा पटक पटक विभिन्न बाहानमा टारिएको संघीय शिक्षा ऐन आउला भन्नेमा नै शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यसो भएमा पुनः २८ सालको संशोधित ऐनमै नेपाली शिक्षा क्षेत्र रुमलिरहने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
