काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् बाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा मन्टेश्वरी तथा प्रि स्कुलहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले आपत्ति जनाएको छ। विधेयकमा समेटिएका कतिपय विषयहरू समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएको भन्दै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अपेनले त्यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
खासगरी निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानमा अपेनको असहमति छ। त्यस्तै कम्पनीमै रहेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, कक्षा ३ सम्म एउटै प्रि स्कुलमा पढाउन पाउनुपर्ने लगायतका मागहरू पनि अपेनले अघि सारेको छ। संस्थाले ५२ वर्ष पछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सबैले अपनत्व लिन सक्ने र सबै सरोकारवालाको माग मुद्दा सम्बोधन हुने किसिमले ल्याउन अपिल गरेको छ।
अपेन महासचिव कृष्ण कुमार बोहरा र अध्यक्ष बद्रि दाहाल द्वारा संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित शिक्षा ऐन विधेयक २०८० मा उल्लेखित कतिपय सन्दर्भहरू समग्र निजी लगानीद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू प्रति पूर्वाग्रही, संविधानको भावना विपरीत र अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व, रूपान्तरण र विकासका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य भए पनि ऐन बन्दै गर्दा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी रहस्यमय तरिकाले संसदमा दर्ता गर्न लागिएको हुँदा यो निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने अभिप्रायले ल्याउन लागिएको अपेनको ठहर छ।
अपेनले सर्वोपरि हित हुने गरी प्रस्तावित विधेयक संशोधन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ भने एकतर्फी रूपमा यसै विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरी पारित गरेमा देशै भरिका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। संस्थाले स्थानीय निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, प्रधानाध्यापकले दाहिने हातमा कालो पट्टि बाँधेर विरोध सहित काम गर्ने र प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन तथा हिसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्मका कार्यक्रमहरू पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
