काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् बाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकमा समेटिएका कतिपय विषयहरू समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने गरी आएको भन्दै मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसानले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
खासगरी निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानमा निजी शैक्षिक संस्थाको असहमति छ। त्यस्तै निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब बारे गरिएको व्यवस्था, बोर्डको गठन र पाठ्यक्रम परिषद् निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति, छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था आदिमा पनि अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। छाता संगठनहरुले मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै संसदमा पेस गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेशनल प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र मास्ने अभिप्राय राखेको आरोप लगाइएको छ।
‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, माइतीघर मण्डलामा विधेयकको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने, अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने देखि विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने सम्मका कार्यक्रम रहेका छन्।
तिन वटै छाता संगठनका अध्यक्षहरूले आफूहरू आन्दोलन र विद्यालय बन्दको पक्षमा नरहेको भन्दै समयमै माग सम्बोधन गरेर पठन पाठनको वातावरण मिलाउन र सबैले अपनत्व लिन सक्ने शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई अपिल गरेका छन्।
