काठमाडौँ- पेसागत सेवा सुरक्षाको माग गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूले गत साल निकै लामो समय आन्दोलन गरे। आफ्नो माग सम्बोधन हुने नदेखेपछि अन्त्यमा अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका उनीहरूलाई सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दियो र घोषणा गरेकै दिन उनीहरूले विद्यालय बन्दको निर्णय फिर्ता लिए। तर पनि गत साल अनेक बहाना बनाएर उनीहरूका समस्या ज्युँ का त्युँ राखियो।
सरकारी सहयोगको प्रतिबद्धता कुरेर बसेका उनीहरू सरकारले जेठ ५ गते संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि खुसी भए। उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मार्फत उनीहरूले उठान गर्दै आएका मागहरू सम्बोधन हुने उल्लेख गरिएको थियो।
तर गत साल जस्तै यो खुसी पनि लामो समय टिक्न पाएन। उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ भन्ने विषय जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा आएन । गत साल जस्तै छल भए पछि यतिबेला कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
बजेटमार्फत आफ्ना मागहरूको कुनै सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनका तयारीको रूपमा विद्यालयको ताल चाबी बुझाउनेदेखि विद्यालय बन्दसम्मको घोषणा गरिएको छ । उनीहरूले त्यसको तयारी समेत थालेका छन् । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सह लेखापाल र श्रेणीविहीन वा सो सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने गत भदौको सहमति लागु नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले दिएको छ । फाइल तस्बिर
