काठमाडौं- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेको छ । आयोगले उक्त निर्देशिका पास गरे सँगै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।
विषयगत शिक्षकहरूको अभावले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि सरकारले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा पठाउने तयारी गरेको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीका अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक स्वेच्छिक हुनेछ । स्वयंसेवकहरुले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछन् । तर अहिले विषयगत शिक्षक अभाव भएको र सिकाइको गुणस्तर खस्किएकाले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकको रुपमा पठाउन जोड दिइएको उनले बताए ।
आयोगको निर्देशिका अनुसार स्वयंसेवाको अवधि तीन महिनाको हुने छ भने स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटिनेहरुले तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र ३० हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता पाउने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४५ हजार शिक्षक अभाव छ । खासगरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र कृषि विषयका शिक्षक अभाव रहेको केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
शिक्षा ऐनले उच्च मावि तह (१२ कक्षा) सम्मको विद्यालयमा ७, माध्यमिक तह (कक्षा १०) मा ५ र निमाविमा तह (१–८) सम्म न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्राविमा १–५ कक्षा भएकोमा ३ जना र १–३ सञ्चालन भएकोमा २ जना न्यूनतम शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै सरकारी विद्यालयमा न्यूनतम दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएकामा पनि क्षमतावान शिक्षक नहुँदा सरकारी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन स्नातकरस्नातकोत्तर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउँदा समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
