काठमाडौँ- आफ्ना मागहरू पुरा गर्नुको साटो ललिपप देखाएर सरकारले अलमलाउने काम गरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरूले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
यसअघि परिषद्ले गत भदौ १ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनको क्रममा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना, माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन लगायत कार्यक्रम भएको थियो । त्यस्ता खालका आन्दोलनका कार्यक्रमबाट पनि माग सुनुवाइका विषय सरकार सकारात्मक नभएको भन्दै उनीहरूले भदौ १२ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालय र परिषद् बिचको वार्ता सकारात्मक देखिएको थियो । उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थसँगको वार्ता भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
वार्ता जारी रहँदा देश चुनावमा होमिएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशा उनीहरूको थियो । तर, दलहरूको घोषणापत्रले निराश बनाएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।
‘गठबन्धनले छुट्टै खालको घोषणापत्र बनाएको छ । एमालेले श्रमिक समान न्यूनतम ज्याला २५ हजार दिने भनेको छ,’ महासचिव योगीले भने, ‘हामी दरबन्दी र सेवा सुविधाको कुरा गरिरहेका छौँ, एमालेले २५ हजारको कुरा लिएर आएको छ । गठबन्धन स्थायी गर्छु, सेवा सुविधा दिने भनेर बसेको छ ।’
अन्तिम चरणको आन्दोलनमा होमिएका आफूहरूलाई वार्ता गर्ने भनेर ठगेको उनको भनाइ छ । ‘वार्ता अहिलेसम्म सफल वा विफल केही भनेको छैन । दलका घोषणापत्रले झन् सन्चो हुन लागेको घाउलाई पीडा दिने काम गरेको छ ।’ उनले भने ।
‘न वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ । न त विफल भयो भनिएको छ । हामीलाई झन् अन्योलमा पारेको छ,’ महासचिव योगीले भने । चुनावपछि देशभरकै ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँमा ल्याएर अन्तिम लडाइँ लड्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनावपछि राष्ट्रिय परिषद् भेला गर्छौँ । त्यसपछि कडा आन्दोलन गर्छौँ । ४० हजार पुरै विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँमा उतारेर मजदुर आन्दोलन गर्छौँ । त्यसपछि वार कि पारको लडाइँ हुन्छ । अबको चुनावमा आफूहरूले भोट नै नदिने गरी अघि बढ्ने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनको क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूले चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्नेसम्म बताएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले संस्थागत रूपमा चुनाव बहिस्कार गर्न नमिल्ने बताएको थियो । त्यसपछि संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चुनाव बहिस्कार गर्ने योजना आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को मासिक तलब ३६ हजार ७३० र कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार २१९ हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।
