काठमाडौँ- पटक पटक नेपाल सरकारले आफूहरू सँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आन्दोलन थालेका विद्यालय कर्मचारीहरूले माग सम्बोधन हुने आश्वासन पछि आन्दोलन स्थगित गरे। तर पुनः अर्थ मन्त्रालयमै कुरा अड्किने भएपछि उनीहरूको समस्या अझै बल्झने देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालय सँगको उनीहरूको वार्ताले पनि सार्थक नतिजा दिन सकेन भने केही दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्रीले माग सम्बोधन नहुन पनि सक्ने भन्दै काममा फर्कन उनीहरूलाई आग्रह गरे।
त्यसअघि भदौ २० देखि थालिएको सरकार र विद्यालय कर्मचारी बिचको वार्ताले सार्थकता पाउन सकेन । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बिचको खिचातानीले वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सुनुवाइ गर्दै फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्र भदौ २३ मा दर्ता भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म अल्झाएर राखेको विद्यालय कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
अनेक नियम, कानुन र ऐनको बहाना गरेर आफूहरूलाई अल्झाउन खोजिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। यसअघिका वर्षहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयकै कारण शिक्षा मन्त्रालय सँगको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको ठम्याई छ। दुई महिनादेखि काठमाडौँमा रहेका विद्यालय कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको ढिलासुस्तीले आफ्नो काठमाडौँ बसाइँ लम्बिँदै गएको बताउँछन्। त्यस्तै उनीहरूले पुनः आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । परिषद्को आन्तरिक बैठकमा समेत यो विषयमा चर्को कुरा उठ्न थालेको छ ।
गत भदौ १ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका कर्मचारीहरूले एक हप्ते सामुदायिक विद्यालय बन्द आव्हान पनि गरेका थिए। तर शिक्षा मन्त्रालयले सोही दिन वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेपछि पहिलो दिननै यो निर्णय कर्मचारीहरूले फिर्ता लिएका थिए।
सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि रु ३४,७३० मासिक तलब र दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी जम्मा रु ३६,७३० दिनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीलाई रु २४,२१० र महँगी भत्ता दुई हजार गरी रु २६,२१० दिनुपर्ने, शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने लगायतका मागहरू उनीहरूको छ। फाइल तस्बिर
