काठमाडौँ- गत भदौ १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूले केही दिन अघि मात्रै माग सम्बोधन हुने दिशामा अगाडी बढेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरे। १ हप्तासम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आव्हान गरेकै दिन शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता मार्फत समस्या सुल्झाइने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
त्यस यता पटक पटक वार्तामा बसे पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को वार्ता टोलीले माग पुरा भएको खबर सुनाउने प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीहरू सधैँको एउटै जवाफले निराश बनेका छन्। त्यो बारम्बार दोहोरिएर आउने जवाफ हो, ‘वार्ता सकारात्मक ‘।
परिणाममुखी वार्ता हुन नसक्नुले कतै सरकारले विभिन्न बहानामा फेरी टार्ने होकी भन्ने आशंका विद्यालय कर्मचारीहरूमा छ। पटक पटक पाएको आश्वासनमा भएको धोका स्मरण गराउँदै उनीहरूले त्यसतर्फ सचेत हुन र ‘ललिपप’ मा नभुल्न नेतृत्वलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत खबरदारी पनि गरिरहेका छन्।
यसअघि अर्थमन्त्रालय सँग वार्तामा नबसी आफूहरूको समस्या समाधान नहुने बुझाई विद्यालय कर्मचारीहरूको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बसेको पहिलो बैठकले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग बस्ने निर्णय गर्दै सकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको समय मिलाएर वार्ता गर्ने भनिएको थियो । सोही योजना अनुसार हिजो भाद्र २० गतेका लागि बैठक तय थियो। तर उही कुरा दोहोरियो ‘वार्ता सकारात्मक छ ‘
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अघिल्ला वार्ताहरूमा झैँ हिजो पनि वार्ता निकै सकारात्मक बनेको बताए । वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग आफ्ना मागहरूका विषयमा कुराकानी भएको र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मागका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि समय मागेको उनले बताए । त्यहीकारण वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र अर्को दिन पुनः बस्नेगरी वार्ता सकिएको उनले उल्लेख गरे। यो भनाई पश्चात् शुभ समाचार सुन्न पाइने प्रतीक्षामा बसेका विद्यालय कर्मचारीहरू एकपटक पुनः निराश बनेका छन्। अब आन्दोलन र वार्ता कसरी अगाडी बढ्छ र विद्यालय कर्मचारीहरूको माग के हुन्छ भन्ने अन्योल अझै बढेको छ।
सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि रु ३४,७३० मासिक तलब र दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी जम्मा रु ३६,७३० दिनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीलाई रु २४,२१० र महँगी भत्ता दुई हजार गरी रु २६,२१० दिनुपर्ने, शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने लगायतका मागहरू आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूको छ।
