काठमाडौँ- भदौ १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा होमिएका विद्यालय कर्मचारी बारे हिजो एउटा खबर एकाएक बाहिर आयो। ‘विद्यालय कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालय बिचको वार्ता सकारात्मक’। शिक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विमल खड्काले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो आशयको स्ट्याटस भने सही नभएको खबर केही समयमै बाहिरियो।
मिडियाहरूलाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको र कुनै वार्ता नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पत्र काटेर औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाउनु पर्ने माग पनि गरे। अनौपचारिक छलफललाई वार्ता भएको र वार्ता सकारात्मक भएको भन्न नहुने उनले बताए।
यसअघि भदौ १ गतेदेखि विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूले माग पुरा हुने नदेखेपछि भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसयता उनीहरू निरन्तर र्याली, धर्ना र दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रममा क्रियाशील छन्। हिजो भएको भनिएको अनौपचारिक छलफलमा भने विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, महासचिव शान्तिनाथ योगी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायत थिए । त्यस्तै मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा.हरि लम्साल, उपसचिव कुलप्रसाद खनाल र प्रवक्ता दिपक शर्मा रहेका थिए ।
अध्यक्ष तिवारीले आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यथावत् रहेको जनाएका छन् । उनले देशभरबाट राजधानी आएका विद्यालय कर्मचारीलाई विचलित नहुन पनि आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि रु ३४,७३० मासिक तलब र दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी जम्मा रु ३६,७३० दिनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीलाई रु २४,२१० र महँगी भत्ता दुई हजार गरी रु २६,२१० दिनुपर्ने, शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने लगायतका मागहरू उनीहरूको छ।
