काठमाडौँ- शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विषयलाई लिएर स्थानीय तहले केन्द्रको निर्णय नमान्ने देखिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनुदानमा नयाँ शिक्षक नियुक्त नगर्न सबै पालिकालाई निर्देशन दिएको केही समय नबित्दै एउटा स्थानीय तहले करार शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
केन्द्रले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तर्फ सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी स्वीकृत भएको माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान र आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान शीर्षकको कार्यक्रममा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत आव २०७८ –७९ को स्वीकृत बजेट र अनुदान कोटा भन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति नगर्न नगराउन साउन १५ को निर्णय अनुसार निर्देशन दिएको थियो।
तर उक्त निर्णय र निर्देशन विपरीत हुनेगरी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले करारमा ५७ जना शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि साउन २९ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्ने गरी विज्ञापन गरिसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: शिक्षक नियुक्ति नगर्न केन्द्रको सूचना (सूचना सहित)
तीनै तहको शिक्षक नियुक्तिका लागि नगरपालिकाले गरेको विज्ञापन अनुसार माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान,सामाजिक, नेपाली र लेखा विषयका लागि १८ जना, निम्नमाध्यमिक तहका लागि अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान,सामाजिक, नेपाली र कम्प्युटरका लागि २९ जना र प्राथमिक तहका लागि १० जना शिक्षकको विज्ञापन गरेको छ ।
नगरपालिकाको सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्त गर्न लागिएको शिक्षक व्यवस्थापन गौशाला नगरपालिकाको शिक्षण सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ वा कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार पालिकाकै आन्तरिक स्रोतले शिक्षक कर्मचारीलाई पाल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले शिक्षक केन्द्रकै अनुदान रकममा नियुक्त गर्न लागिएको हो
यस्ता निर्णयहरुले कतै शिक्षक नियुक्तिका लागि केन्द्र र स्थानीय तहबिच द्वन्द्व बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
