काठमाडौँ- सोमबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेपछि विदेश जाने विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। विशेष गरी अध्ययन गर्न विश्वका विभिन्न देश जाने विद्यार्थीहरू यो निर्णय बाट पीडित बनेका हुन्। सामान्यतया जागा धितो राखेर ऋण लिएर विद्यार्थीहरूले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। विद्यार्थीका अलावा यो निर्णयले बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न काम गर्न लागेकहरुको योजना उल्झनमा परेको छ भने तुरुन्तै पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूमाथि तनावको अवस्था बनेको छ ।
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका छन् ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पत्राचार गर्दै खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नपर्ने भन्दै निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो । तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रूपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा धेरैले यो व्यवस्था विरुद्ध आक्रोश र गुनासो पोखेका छन् । तर गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्री र सचिव युरोप भ्रमणमा छन्। विभागका एक अधिकारी मन्त्री र सचिव युरोपबाट फर्केपछि यसबारे थप छलफल गरेर निर्णयलाई सहज बनाउन प्रयत्न गरिने बताउँछन्। तर त्यसका लागि असारको १० सम्म कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नियमावलीको व्यवस्थाका कारणले ऋण निकाल्न लागेका धेरैलाई समस्या भएको कुरा आफूहरूले ‘नोट’ गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव जनकराज जोशी बताउँछन् । ‘विशेष गरी विदेश पढ्न जान लगेका विद्यार्थीहरूले मन्त्रालयमा यसबारे आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ,’उनी भन्छन्, ‘हामीले यो कुरालाई चासोका साथ हेरेका छौँ ।’
सुरुमा समस्या देखिए पनि क्रमैसँग यस्ता गुनासो सम्बोधन हुँदै जाने निमित्त सचिव जोशीको दाबी छ । सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आइसकेको भन्दै उनले ती कार्यपालिका नै स्थानीय भू-उपयोग परिषद् हुने भएकाले यस्तो समस्या समाधान हुँदै जाने बताउँछन् ।
‘नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ, तर कसैले त्यतिबेलासम्म ऋण लिन चाहेमा भू-उपयोग परिषदबाट सो जग्गा कृषि योग्य हो वा होइन भनेर निर्णय गरेर पठाएमा मालपोत कार्यालयहरूले रोक्का राखिदिन्छन्,’ उनले भने । स्थानीय तहहरूले ऋण लिन चाहनेहरूको जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा पर्छ भनेर प्राथमिकतामा साथ सिफारिस गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
सरकारले कुनै निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव के पर्छ भनेर नसोचीकन निर्णय लिंदा धेरै नेपाली नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। त्यसैमाथि यही समयको मन्त्री र सचिवको भ्रमणले थप तनाव दिएको छ। सरकारले बेलैमा उपयुक्त विकल्प दिने तिर ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।
