काठमाडौँ- पछिल्लो समय धमाधम शिक्षकहरुको राजीनामा आइरहेको छ। यसको प्रमुख कारणहरुमध्ये एक स्थानीय तहले दिने स्वेच्छिक अवकाश योजना पनि रहेको पाइएको छ। स्थानीय तहले कस्ता योजना दिएका छन् त स्वेच्छिक अवकाश अन्तर्गत ? आउनुहोस् एकैछिन चर्चा गरौँ।
ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सेवा अवधि बाँकी रहेका ५० वर्ष उमेर पुगेका स्थायी शिक्षकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा बाँकी सेवा अवधिका आधारमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म रकम दिने घोषणा गर्यो ।
महानगरपालिकाले २०७८ साउनदेखि अवकाश लिन एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेकालाई एक लाखदेखि ५ देखि १० वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका शिक्षकहरूको लागि तीन लाख दिने नगर शिक्षा समितिको निर्णय गरेको भनी २०७७ चैत १९ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचना पश्चात २३ जना शिक्षकले महानगरपालिकाले दिएको सुविधा लिएर स्वेच्छिक अवकाश लिएको महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका कर्मचारी शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
एक जना निमावि तहका शिक्षक र २२ जना प्रावि तहको शिक्षकले अवकाश लिएको उनले बताए । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकको लागि छुट्याएको ६० लाख मध्ये ५३ लाख सकिएको उनले बताए ।
दरबन्दी मिलान गर्दा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि धेरै वर्ष गरेकाहरू बिदा लिन चाहेको अवस्थामा नयाँ शिक्षक ल्याउँदा शैक्षिक स्तर उकास्न सकिने अपेक्षासहित सुविधा दिइएको पौडेल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दरबन्दी फिर्ता दिनुपर्ने जरुरी त थिएन । पुराना शिक्षक गए भने नयाँ योग्य शिक्षक ल्याउन पाइन्छ भनेर जान चाहनेलाई अवसर दिइएको हो ।’
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान सहज पार्नको लागि स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई सेवा अवधिको आधारमा डेढ लाखदेखि साढे तीन लाखसम्म दिने घोषणा गरेको थियो । नगरपालिकाले घोषणा गरेको सुविधा अनुसार ३४ जना शिक्षकले अवकाश लिएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाकी उपनिर्देशक सरस्वती कोइरालाले बताइन् ।
शिक्षकलाई दिएको सुविधा बापत एक करोड बढी रकम खर्च भएको जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरु महिनामै सुविधा दिएर बिदा गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘इच्छुकले स्वेच्छिक अवकाश लिएर जाने जानुभयो । अरु बढी भएको दरबन्दी फिर्ता दिनु भन्ने विभागको निर्देशन अनुसार दुई वटा बाँकी छ । अरु दिइसकेका छौं ।’
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि ‘स्वर्णिम शिक्षक अवकाश’ योजना ल्याएर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई अवसर दियो । बाँकी सेवा अवधिको आधारमा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म दिएको छ ।
शिक्षा शाखा अधिकृत रामबहादुर घलानको अनुसार पालिकाले दिएको सुविधा अनुसार १३ जना शिक्षकले अवकाश लिएका छन् । लामो अवधि शिक्षण सेवा गरेका शिक्षकहरूले दरबन्दी मिलान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गरेको घलान बताउँछन् ।
‘दरबन्दी मिलान गर्दा उहाँहरू अन्यत्र पर्ने सम्भावना कम थियो । हामीले पठाउँदा नयाँ व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्थ्यो। शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । उहाँहरूलाई प्रविधिसँग अपडेट हुन पनि गाह्रो भइरहेको थियो । स्वेच्छिक अवकाश लिएर पालिकालाई सहयोग पुर्याउनुभएको छ’ उनले भने । पालिकाले ‘स्वर्णिम शिक्षक अवकाश’ शीर्षकमा ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नै १५ जना शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ । अवकाश लिने शिक्षकलाई एक लाखदेखि तीन लाखसम्म दिने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ले व्यवस्था गरेको शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा पनौती नगरपालिकामा शिक्षकको संख्या बढी देखिएको थियो ।
कार्यविधि अनुसार दरबन्दी कटान गरेर पठाउँदा नयाँ शिक्षक कटौती गर्नुपर्ने र त्यसले नगरपालिकामा शैक्षिक क्षति हुने भएकोले नगरपालिकाले मिलान गर्नको लागि लामो समय सेवा गरेका र थोरै सेवा अवधि बाँकी रहेकालाई प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा स्रोत व्यक्ति महेश्वर जंगमले बताए । दरबन्दी मिलान सहज बनाउन र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि यो सुविधा ल्याएको जंगम बताउँछन् ।
नगरपालिकाले सेवा अवधिको आधारमा न्यूनतम एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाखसम्म सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । १५ जना शिक्षकले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा ३९ लाख ५० हजार नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरी ‘प्रोत्साहन अनुदान’ दिएको जंगमले बताए ।
यस बाहेक निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले शिक्षक पेसामा आवद्ध रहेकालाई कुनै पनि पार्टीको कार्यसमितिमा बस्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न रोक लगाएपछि पनि धेरै शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले पनि राजीनामा दिन आउने केही शिक्षकहरू भने राजनीतिमा सक्रिय हुने योजना सुनाउने गरेको महानिर्देशक रामराज खकुरेलले बताए । उनले भने, ‘हरेक दिन राजीनामा दिन आइरहनुभएको हुन्छ । अनौपचारिक कुरामा किन भन्दा भनेर सोध्छु उहाँहरू स्थानीय तहको चुनावमा लड्नलाई छोड्न लागेको हो भन्नुहुन्छ ।’
अनिवार्य अवकाशसहित यो आठ महिनाको अवधिमा तीन हजार ४९२ जनाले निवृत्तिभरण पत्र लिइसकेको र अझै बढ्ने राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले जनाएको छ ।
