काठमाडौं- नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोपसमेत लगाए । उनले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नति नहुने पनि बताए ।
नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउन प्रस्ताव गरे । नेता अधिकारीले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐन नल्याए आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा अलपत्र पर्ने बताए ।
उनले संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा पाठ्यक्रमको एकरुपता, शिक्षकको योग्यता, शिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय, देशभर एकै किसिमको परीक्षण गर्ने विधि समावेश गरेर मात्रै ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेता अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकारले अहिले भइरहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन वा निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर तत्काल नयाँ कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सबै नेपालीमा पुर्याउन ढिला भइसकेको समेत बताए ।
नेता अधिकारीले भने, ‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नति हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र संघीय मन्त्रीलाई बोलाएर एउटा कुरा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, कि यत्तिकै लथालिङ्ग नै बनाएर जाने भए एउटा कुरा भयो । संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउनुपर्यो । संघीय शिक्षा ऐन, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको सन्दर्भमा नल्याइ भएन । यो नहुँदा हामीले जुन मौलिक हकमा दिने भन्ने आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा उठाएका छौँ त्यो अलपत्र पर्ने भयो ।’
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताए । उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०७८ सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक रुपमा, नीतिगत रुपमा शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए । नेता शर्माले अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुरानै शिक्षा नीतिमा रमाइरहेको आरोप लगाए ।
नेता शर्माले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा संघीयता लागू भएको छैन । सबैभन्दा पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको छलफल हुन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न यो समितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । प्रश्न उठाउनुपर्छ । अहिलेसम्म पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ ।’
