काठमाडौँ- शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सोमबार बोलाएको बैठकमा स्थानीय तहका छाता संगठन अध्यक्षहरू सहभागी भएनन्। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलबबारे छलफल गर्न भन्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले बैठक बोलाएका थिए।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र विद्यालयमा सुधार गर्न गर्नुपर्ने कामहरू बारे छलफल गर्ने पनि बैठकको एजेन्डा थियो।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नगरपालिका संघका अध्यक्ष शोक कुमार ब्याञ्जु (श्रेष्ठ) दुवैले कार्यव्यस्तताका कारण सहभागी हुन नसकेको जवाफ दिएका छन्।
यसअघि धेरै स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको तलब नदिएको भन्दै आन्दोलन गरेका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले आफूले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू सँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
सोही प्रयोजनका लागि सोमबार बोलाइएको बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी नभएपछि शिक्षक, कर्मचारीको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् लम्बिएको छ।
खास के हो समस्या?
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते जारी गरेको प्रतिस्थापन बजेटमा तलब थप गरिने घोषणा गरे।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेपछि उत्साहित भएका शिक्षक कर्मचारी स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि निराश बने।
यो निराशाकै बिच सरकारले तोकेबमोजिम तलब नदिएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा आन्दोलन सुरु भयो। छोटो समयमै यो आन्दोलन देशभर फैलियो।
आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप कतिपय स्थानीय निकायले तलब थपेर दिए, कतिपयले वार्तामार्फत मध्यविन्दु खोजेर समाधान गरे भने कतिपयले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति लिए।
यसरी समस्या समाधान नभएका स्थानीय तहका शिक्षक कर्मचारीले शिक्षामन्त्री गुहारेका थिए। फाइल तस्विर
