काठमाडौँ- सरकारले तोकेबमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सहकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै केही समय अघि देशभर आन्दोलन भयो। स्थानीय तहले तलब निकासा नगरेको भन्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि पिडितहरु आन्दोलित भएका थिए।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
यसरी आन्दोलन भइरहँदा केही स्थानीय तहले भने तलब थप गरेर दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्। यस्ता विभिन्न निर्णयबारे मात्र एजुकेसनले तपाईँलाई अपडेट गराउँदै आइरहेको छ। त्यस्तै आज अर्को एउटा खुसीको खबर प्राप्त भएको छ।
पाल्लाको तानसेन नगरपालिकाले बाल विकास सहजकर्तालाई मासिक रु. १५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । विद्यालयका सहयोगी, सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत परिचालकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार पुर्याएको हो ।
विद्यालयका सहयोगी, सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत परिचालकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउन थालिएको नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।
यसअघि बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक छ हजार ५०० रहेको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिकमा दिनभर ससाना बालबालिकालाई पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
बाल विकास सहजकर्ताको तलब पुनरावलोकन समितिको गत कात्तिक १५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार नगरपालिकाले पारिश्रमिक बढाएको हो ।
नगरपालिकाले ९४ लाख ५१ हजार थप गर्ने निर्णय गरेको हो । नपुग रकम कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाभित्र सहयोगी, सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत परिचालक ११८ र बाल विकास सहजकर्ता ४६ जना रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताका लागि वार्षिक रु एक करोड १८ लाख बराबर खर्च भएको थियो ।
यसरी सबै स्थानीय तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिदिने हो भने साना साना बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सिकाउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो श्रम बापतको मूल्यका लागि लड्नुपर्ने थिएन कि ?
