काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्रिवि सेवा अयोगले ०७८ साल भदौ १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनी तय गरेको खुला प्रतियोगिताको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको स्थगन गरेको परीक्षा अबिलम्ब सञ्चालन गर्न आज निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत मङ्सिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्रिवि सभाले सेवारत आंशिक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध परीक्षार्थीहरू रमेश विष्ट र मसनता खड्कीले सेवा आयोगले बिना कारण स्थगन गरेको परीक्षाले हजारौँ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित पारेकोले परीक्षा सञ्चालन गरिनु पर्ने र त्रिवि सभाको मङ्सिर १४ को निर्णय खारेजीको माग गर्दै गत पुस ८ गते रिट नं 078-WO-0638 सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘त्रिवि सेवा आयोगबाट ०७७ फागुन ९ गतेको प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन ०७८ साउनको सूचना अनुसार विशेष कारणवश सेवा आयोगले सोही वर्ष भदौ १५ मा सञ्चालन हुन तय गरिएको परीक्षा स्थगन गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि ०७८ मङ्सिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ को संशोधन अघि नै विज्ञापन भई सकेको खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै ब्यहोरा उल्लेख नभएको देखिन्छ।’ त्यस कारण त्रिवि सेवा आयोगको फागुनमा जारी सूचना अनुसार कारबाहीलाई लामो समय स्थगित नगरी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउनू । यति मात्र होइन सोही आदेशमा त्रिवि सभाले मङ्सिर १४ गते गरेको निर्णयको सवालमा के कसो भएको हो भनी १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ।
