काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भयो। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि शिक्षक कर्मचारीले देशभर आन्दोलन चर्काए। आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप कतिपय स्थानीय तहले थपेर तलब दिए भने कतिपयले अझै पनि बेवास्ता गरेका छन्। शिक्षामन्त्री आइसकेपछि यो विषय मन्त्री सम्म पनि पुग्यो तर अझै पनि ठोस सुनुवाइ भने नभएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसप्रति चासो देखाएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बाल विकास शिक्षकको बढेको तलब तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले तलब बढाएर दिन अटेर गरेको भन्ने गुनासो पुगेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समिति बैठकमा सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘बाल शिक्षकलाई तलब वृद्धि भए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। अन्य शिक्षकको तलब बढ्ने तर, बाल शिक्षकले चाहिँ ६ हजारमा काम गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।’ समितिको यो निर्देशन पछि अब भने तलबको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
