काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो व्यक्त गरेको भनिए पनि ठोस निर्देशन नआउँदा समस्या भएको थियो । तर आज भने मन्त्रालयमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले न्यूनतम तलब नपाएको समस्याबारे शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तोकिए अनुसारको तलब नपाएको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यसबारे चासो देखाएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षामन्त्रीले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबबारे चासो देखाएका हुन् । धेरै ठाउँमा उनीहरूले पुरा तलब नपाएको प्रति शिक्षामन्त्री पौडेलले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई तलबको अवस्थाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । शिक्षामन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने,‘बजेट अभाव भए अर्थमन्त्रालयसँग माग गरौँला । कार्यान्वयनमा सरकार कहाँ चुक्यो रु बुँदागत रूपमा मलाई जानकारी चाहियो । सरकारले भनेअनुसार तलब त हुनुपर्छ ।’
