काठमाडौँ- सरकारले तोकेबमोजिम प्रारम्भिक बालविकास सहकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै देशभर अहिले आन्दोलन भइरहेको छ । स्थानीय तहले तलब निकासा नगरेको भन्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । यसरी आन्दोलन भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहले तलब दिएका छन् भने कतिपयले आनाकानी गरेका छन्। अब भने यो विषयमा मन्त्रालय आफैँले अग्रसरता लिएर काम गर्ने भएको छ।
यसअघि सरकारले गत जेठ १५ गते बजेटमार्फत तलब बढाएको थियो। त्यतिबेला इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरिएको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेपछि देशभर आन्दोलन चर्किएको विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दै सचेत गराउने निर्णय भएको खबर प्राप्त भएको छ ।
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक नपाएको गुनासो निरन्तर रूपमा मन्त्रालयमा आउन थालेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले मासिक पारिश्रमिक नपाएको उजुरीको चाङ मन्त्रालयमा लागेको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल समक्ष उजुरी पुगेपछि शिक्षामन्त्रीले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
केन्द्रले तोकेर पारिश्रमिक पठाइसकेपछि स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् । पारिश्रमिक नपाएपछि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी डेढ वर्षदेखि आन्दोलित भएका छन् ।
