काठमाडौँ- शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब खुवाउनका लागि बहस भइरहेका बेला निर्णय नै भएको समाचार बाहिरिएको छ। पछिल्लो समय डिजिटल बैङ्किङ सरल र लोकप्रिय हुँदा पनि शिक्षकको तलबका लागि किन चौमासिक व्यवस्था हट्न नसकेको भन्दै बहस चलेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले ३ माघ २०७३ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब मासिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सबैतिर लागू हुन सकेको छैन। केन्द्रबाट स्वीकृत शिक्षकको दरबन्दीअनुसार देशभर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्ने र केन्द्रले अहिले शिक्षकको तलबका लागि चौमासिक बजेट निकासा गरिरहेकाले मासिक तलब दिन सम्भव नभएको सम्बन्धित निकायको जवाफ छ। केही स्थानीय तहले भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरी मासिक भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। यसरी काम गरेको तलब लिन चार महिना कुर्नुपर्ने हुँदा शिक्षकहरू समस्यामा परेको भन्दै बाराको कलैया नगरपालिकाले मासिक तलब खुवाउने निर्णय गरेको छ।
मङ्सिर ७ गते एक सूचना जारी गर्दै नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले चालु महिनाको माग फारम भर्न सूचित गरेको हो। आवश्यक कागजात सहित २०७८ ०८ २० सम्म माग फारम भरिसक्न नगरपालिकाले सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ। सूचनामा बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पालिकाद्वारा जाने निकासाको लागि छुट्टै माग फारम भर्न भनिएको छ।
मासिक रूपमा तलब नपाउँदा अत्यावश्यक काम, भइपरी आउने स्वास्थ्य उपचार खर्चलगायत घरायसी खर्च धान्न नै अन्य स्रोत खोज्नु बाध्य हुनुपरेका शिक्षकहरू यो निर्णयपछि भने उत्साहित देखिएका छन्।
