काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा पूर्ण शूल्कीय तर्फको कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत मङ्सिर ८ गते प्रकाशित शैक्षिक सत्र २०७८–०७९ मा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा पूर्ण शूल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सो तहको भर्नामा रोक लगाएको हो ।
आयोगले नोवल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मोरङ, नेसनल मेडिकल कलेज पर्सा, कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ हस्पिटल चितवन, एनपीआई नारायणी सामुदायिक हस्पिटल चितवन, लगायतका १५ शिक्षण संस्थामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४२ बमोजिम प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको बैठकबाट शैक्षिक सत्र २०७७–०७८ देखि उक्त तहका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने नगराउने निर्णय भई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत च.नं. १२५ मिति २०७७ भदौ ३० गतेको पत्र मार्फत जानकारी समेत गराई सकिएको आयोगले जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको सूचनामा ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचनामा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट सङ्ख्या समेत तोकी सूचना प्रकाशन भएको पाइएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने नगराउने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन हुन, प्रचलित ऐन तथा नियमको परिधि भित्र रहेर आयोगले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ आकर्षित भई जाने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् स्तर निर्धारण शाखाको पत्रका सम्बन्धमा आयोगको च।नं। ९४ ९मापदण्ड निर्देशनालय० २०७८भदौ २३ को पत्रअनुसारका प्रक्रिया पुरा गरी आयोगमा पेस भएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम कार्यकारी समितिबाट सिट सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको सूचनामा उल्लेख छ ।
परिषदबाट विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा समेत प्रमाणपत्र तह नर्सिङ विषयमा सिट निर्धारण गरी आवेदन आह्वान गरेको हुँदा ऐनको दफा ४२ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णयको प्रतिकुल भएकाले त्यस्ता शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी भएका सूचना रद्द गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
परिषद्को सूचनामा उल्लेख भएका शिक्षण संस्थाहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा ४२ तथा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णयको प्रतिकुल रही प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सोही ऐनको दफा १४ आकर्षित हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित परिणामको सन्दर्भमा समेत ध्यान दिई त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । एडुपत्र बाट
