काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यमान ऐनअनुसार न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको र उक्त ऐन भित्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका अनेक आयामहरू समेटिने बताएका हुन्।
त्यस्तै शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, विद्यालय क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि सरकारले बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक विकासका लागि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकास गर्ने आदि मन्त्रालयको सोच रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै विकास साझेदारहरूले उल्लिखित कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वास पनि छलफलमा पौडेलले राखेका थिए।
छलफलमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महामारीले विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको, छिट्टै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको, शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको, विद्यालय निर्माणको बजेट बेरुजु भएको, बन्न बाँकी विद्यालय भवन तत्काल बनाउनुपर्ने, गणित विषयमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने आदि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारका लागि कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै उपयुक्त ऐन कानुन बनिसकेपछि लगानीको वातावरण बन्ने भन्दै उनीहरूले त्यसपछि नेपालमा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको धारणा पनि राखेका छन्।
