काठमाडौँ- नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या ठुलो छ। यसो भनिरहँदा कतै जागिर खुल्यो भने त पक्कै छिटै परिपूर्ति हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। तर शिक्षण पेसामा भने त्यस्तो नभएको पाइएको छ। मात्र एजुकेसनले केही समयअघि पाँचौपटक स्कुलले खोल्यो शिक्षक विज्ञापन, आवेदन सङ्ख्या भने अझै शून्य शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको थियो। आज त्यस्तै अन्य केही घटनाहरू बाहिर आएका छन्।
रामेछापको मन्थली माध्यमिक विद्यालयले गणित शिक्षकका लागि शनिबार पाँचौं पटक विज्ञापन गर्यो । यसभन्दा अघि गरिएका विज्ञापनमा पनि कसैले दरखास्त हालेनन् । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापन गर्नका लागि भनेका बेला योग्यता पुगेका शिक्षक पाइँदैनन् । जिल्लामा त्यस प्रकारको जनशक्ति छैन । जिल्लाभित्र मात्र पहुँच हुने सूचनाबाट दरखास्त आह्वान गर्दा योग्य व्यक्ति भेटिँदैनन् । ‘त्यही भएर हामीले पाँचौं पटक राष्ट्रिय दैनिकबाट नै सूचना प्रकाशित गरेका छौँ,’ मन्थली माविका प्रअ टंकप्रसाद दाहालले भने ।
मन्थली नगरपालिकाकै भीमेश्वर रुद्र मावि चिसापानीमा विज्ञान विषयको शिक्षक खाली भएको २ महिना भयो । विद्यालयले शिक्षक भर्नाका लागि विज्ञापन गर्यो तर शिक्षक पाइएन । प्रअ शंकरप्रसाद ढुङ्गेलले भने, ‘शिक्षण अनुमति नहुँदा योग्यता पुगेका व्यक्तिले पनि दरखास्त दिन आएनन् ।’ शिक्षक हुन शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ । उक्त प्रमाणपत्रका लागि शिक्षक सेवा आयोगले विगत २ वर्षदेखि परीक्षा लिएको छैन ।
लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको खिम्तीमा पनि विज्ञान विषयको शिक्षक खाली भएको धेरै भयो। ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति खोज्दा भनेजस्तो शिक्षक नपाउँदा त्यहाँको पठन पाठनमा बाधा पुगेको छ ।’ केही पालिकाले शिक्षण अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरी तलब–भत्ता खुवाउने गरेका छन् । तर त्यसो गर्दा संघीय कानुनअनुकूल हुँदैन । योग्यता पुगेको भए पनि शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यसलाई दिने तलबलगायतका सुविधा बेरुजु हुने गरेको छ । संघीय कानुनले शिक्षण पेसाका लागि शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
नगर क्षेत्रमा खोजेको बेला शिक्षण अनुमति भएका व्यक्तिको आवेदन नआएपछि मन्थली नगरपालिकाले हालै कार्यविधि बनाएर २ पटक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको दरखास्त नआएमा प्रमाणपत्र नभएकालाई पनि शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर उक्त कार्य संघीय कानुन प्रतिकूल हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रामेछापका प्रमुख भरतबहादुर भट्टराईको तर्क छ ।
‘मावि तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि संघीय कानुनप्रतिकूल गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई नहुनुपर्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यही असजिलोले धेरैले शिक्षक राख्नै सकेका छैनन् ।’
यसरी विविध समस्याले शिक्षक नियुक्त गर्न नपाउँदा एकातिर शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको छ भने अर्कोतिर शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ। प्रतीकात्मक तस्बिर
