काठमाडौँ- सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको यो दसैँ तिहार खल्लो भएको छ। सङ्घीय सरकारले बढाएको तलब स्थानीय पालिकाले दिने आशामा रमाएका उनीहरू पालिकाले दिन अस्वीकार गरेपछि गत असार २४ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। देशका विभिन्न पालिकाले क्रमशः निर्णय कार्यान्वयन गर्दै थपेर तलब दिइरहँदा उनीहरू भने देशकै सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो ईसीडी शिक्षक आन्दोलनमा केन्द्रित भए। दसैँ अघि नै आन्दोलनकारी र पालिका बिच निर्णायक वार्ता हुने भनिए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेन। बरु नगरपालिकाले आफूले नचलेका विद्यालयहरू अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्णय दिन सक्ने सर्त राख्दै अल्झाउने र टार्ने काम मात्रै गर्यो। त्यही कारण दसैँको समयमा उनीहरूले ८००० तलब मै चित्त बुझाउनु पर्यो।
यसअघि भएको वार्तामा मासिक २००० पारिश्रमिक थपेर नगरपालिकाले तलब खुवाउने प्रस्ताव राखेको थियो। देशका अधिकांश पालिकाहरूले बजेटले घोषणा गरे अनुसारकै तलब (७००० स्थानीय तहले दिने गरी) लागु गरिसकेको बुझेका इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी यो नगरपालिकाले छरेको कनिका टिप्न तयार भएनन् र सहमति हुन सकेन।
त्यसपछि नगरपालिकाले आफूले नचलेका विद्यालयहरू अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्णय दिन सक्ने सर्त राख्यो। वार्ता समितिका २ सदस्य समेत संलग्न गरेर अनुगमन समिति निर्माण गर्ने, त्यसले परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउने र परिषद्मा पनि शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहने विषयमा उनीहरू सहमत भएका थिए। विद्यालय खुलेको १ हप्ताभित्रै कार्यान्वयन हुने आश्वासन र लिखित प्रतिबद्धता समेत पाएकाले दसैँको अवस्था मध्यनजर गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेको भए पनि नगरपालिकाले त्यो टार्नकै लागि गरेको रहेछ भन्ने आफूहरूलाई लाग्न थालेको आन्दोलन समितिकी संयोजक सोनु मगरले मात्र एजुकेसनलाई जानकारी दिइन। राजनीतिक स्वार्थमा लागेर नगरपालिकाले आफूहरूको पसिनाको उचित मूल्य दिन आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ।
वास्तवमा कहाँ छ त समस्या?
निरन्तर रूपमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन र गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दै आएको मात्र एजुकेसनले त्यहाँको समस्याको खास कारण जान्ने प्रयास गरेको छ। इनरुवा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराज निरौला लाई टेलिफोन गरेर हामीले यी प्रश्नहरू राखेका थियौ। अधिकांश पालिकाले थपेर तलब दिँदा इनरुवामा किन आनाकानी गर्नुभएको भन्ने मात्र एजुकेसनको प्रश्नमा उनले अझै पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैले तलब नदिएको र आफू त्यो विषयमा जानकार रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार इनरुवा नगरपालिकाले स्रोतको अभाव भएकाले थप तलब दिन नसकेको हो। शिक्षकहरूले भनेजस्तो टार्ने मेसो गरेको नभई अन्य काम मिलाउँदा नभ्याएकाले मङ्सिर ५ गतेबाट अनुगमन गर्ने र त्यसपछि चलेका, विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने र विद्यार्थी नभएका विद्यालय बन्द गराउने योजनामा नगरपालिका रहेको छ। उनले अनुगमनपछि इनरुवाका शिक्षक कर्मचारीबाट गुनासो आउन नदिने र वास्तविक पिडित शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने समेत प्रतिबद्धता गरे।
