काठमाडौं – दैलेख जिल्लास्थित नारायण नगरपालिकाले संघीय सरकारले घोषणा गरे बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि नगरेपछि शिक्षक र कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । नगरपालिकाअन्तर्गत ३७ वटा बालविकास केन्द्रका ३७ जना इसीडी शिक्षक, ४१ जना कर्मचारी (विद्यालयका कार्यालय सहयोगी) र ९ जना लेखापाल आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलित इसीडी शिक्षक, कर्मचारीहरूले नगरपालिकाका मेयरलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । नारायण नगरपालिका-२ स्थित खड्ग प्राविको कोलटाकुरा बालविकास केन्द्रका इसीडी शिक्षक टिकाकुमारी थापाले संघीय सरकारले तोकेअनुसार नगरपालिकाले पारिश्रमिक व्यवस्थापन नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताइन् ।
‘हामीले हालसम्म ६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथ्यौ, हाल संघीय सरकारले बजेटमै १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो,’ थापाले भनिन् ‘संघीय सरकारले २ हजार थप गर्ने र ७ हजार स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर नगरपालिकाले ३ हजार रूपैयाँ मात्रै दिने भनेपछि हामी अन्यायमा परेका छौं ।’ थापाले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार नगरपालिकाले पारिश्रमिक नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिइन् । नारायण नगरपालिका(६ स्थित रेडक्रम माविको बाल विकास केन्द्रकी इसीडी शिक्षक अशु नेपालीले सरकार आफूहरूलाई अवहेलना गरेको बताइन् ।
‘हामी विहान १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमै खटिन्छौं, पाएको पारिश्रमिकले खान पनि पुग्दैन २० वर्षदेखि केन्द्रमा पठन-पाठन गर्दै आएकी नेपालीले भनिन् हामीलाई संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, त्यसो नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन । नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्काले नगरकार्यपालिकाले नै इसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा ३ हजार रूपैयाँ थप गर्ने निणर्य गरेको बताए ।
‘प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता ९इसीडी शिक्षक० र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नका लागि नगरपालिका गम्भीर छ,’ मेयर खड्काले भने ‘नगरपालिकामा बजेट अभावका कारण ७ हजार रूपैयाँ थप गर्न सकेका छैनौ । इसीडी शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बजेट माग गरी पठाएको र मन्त्रालयबाट पनि बजेट व्यवस्था नभए नगरपालिकाले योजना कटाएर भएपनि पारिश्रमिक वृद्धि गरिने मेयर खड्काको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले इसीडी शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरूले भने संघीय सरकारले तोके अनुसारको इसीडी शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई ७ हजार थपेर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
