काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ।
सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो व्यक्त गरेको भनिए पनि ठोस निर्देशन आउन सकेको छैन । यसरी देशभर आन्दोलन भइरहँदा केही स्थानीय तहले थपेर पुरा तलब दिएका छन् भने कहिले आंशिक त केहीले पुरै बेवास्ता पनि गरेका छन् । सर्लाहीस्थित हरिवन नगरपालिकाले विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिएको छ ।
नगर प्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाईँका अनुसार नगरपालिका ले जिम्मेवारी र भूमिकाको आधारमा तलब दिएको छ । इसीडी शिक्षकलाई १५ हजार नै दिएको नगरपालिकाले लेखापालको पनि त्यति नै पुर्याएको छ । नि.मा.वि र मा.विका कार्यालय सहयोगीलाई १३ हजार दिने निर्णय गरेका छ भने प्रा.वि तहका कार्यालय सहयोगीलाई ११ हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
तर यो तीन महिनाका लागि मात्रै भएको र तीन महिनापछि सबैलाई १५ हजार नै दिने पनि उनले बताए । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई १५ हजार तलब पुर्याउँदा शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने प्रसाईँको भनाइ छ ।