काठमाडौं- शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहि व्यवस्था बमोजिम सरकारले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी थालेको शिक्षक सेवा आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ ।
यो व्यवस्था सँगै अब अस्थायी रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ । आयोगको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आव्हान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सँगै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
साथै यसै नियमावलीको उपनियम १ मा भनिएको छ,‘दरखास्त दिने व्यक्तिहरूको आयोगले अन्तरवार्ता लिई अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिलाई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा मात्र अध्यापन गर्न पाउने गरी अस्थायी अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ । साथै माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैया पनि विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा भनिएको छ, “शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ । प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।” बजेटको सोहि व्यवस्था अनुरुप आयोगले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ ।
