काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ।
आन्दोलन कै बिच कतिपय पालिकाले तोकिएको तलब दिएका छन् भने कतिपयले केही रकम थप गरेर दिएका छन्। यस सम्बन्धी मात्र एजुकेसनले निरन्तर समाचारहरू लेख्दै आएको छ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर ति समाचारहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कतिपय पालिकाले भने पुरै बेवास्ता गर्दै पुरानै तलब दिएका छन्। यसक्रममा कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले इसीडी शिक्षकलाई सङ्घीय सरकारले तोकेको भन्दा पनि १ हजार बढी थप गरेर १६००० तलब दिएको खबर प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाले १५००० हजार दिएको छ भने अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले पनि शिक्षकलाई थप गरेर तलब दिएको छ ।
त्यसैगरी झापाको बुद्धशान्तिले गाउँपालिकाले पनि इसीडी शिक्षकलाई १५ हजार तलब दिएको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले पनि मासिक रूपमा १५ हजार तलब दिएका छन् ।
