काठमाडौँ- लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको शिक्षक सेवा आयोगमा केही समयअघि मात्रै पाँच वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्त भए। आयोगले पदाधिकारी पाउँदा खुसी भएका शिक्षक तथा आयोग तयारी गर्नेहरू आयोगले छिटो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसो त आयोग सदस्यविहीन हुँदा देखिकै धेरै कामहरू थुप्रिएर बसेकाले नयाँ टिमलाई अवसर र चुनौती बराबर छन् । ०७४/७५ देखि शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । बढुवाका कामहरू पनि रोकिएका छन् । लाइसेन्सिङका काम ०७६ सालमा भएपछि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यी रोकिएका कामहरू आयोगले कहिले सम्पन्न गर्छ भन्ने जिज्ञासा यो क्षेत्र सँग सरोकार राख्ने सबैको छ।
यसैबिच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरू पनि यो विषयमा चासो दिन थालेका छन्। नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नैनसिंह महरले शिक्षक सेवा आयोगसँग तत्काल रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता महरले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले दिएको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त भएको शिक्षक पद तत्कालै पूर्ति गर्न माग गरेका हुन्।
‘शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २ सय २७ जना शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएको लामो समय भएको छ ।, नेता महर भन्छन्, यसबाट विषय शिक्षकबाट शिक्षा पाउने विद्यार्थीको हक कुण्ठित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा शिक्षा सेवा आयोगले तत्काल रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति गरोस् ।’
साथै नेता महरले शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उठाउन, शिक्षालाई सिपमूलक र देशको विकासको आवश्यकतासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नैतिकतामा आधारित मानवतावादी शिक्षालाई मूल मन्त्र बनाएर देशमा कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा फड्को मार्ने बेला आएको नेता महरको भनाई छ ।
‘नैतिकतामा आधारित मानवतावादी शिक्षा लाई मुलमन्त्र बनाएर देशमा कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा फड्को मार्ने बेला आएको छ ।, नेता महर अगाडी लेख्छन्, यिनै अहम् विषयसँग शिक्षा जोडन सके मात्र हामी २१ शताब्दीको विश्व सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । शिक्षकको सीप तथा क्षमता विकासका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक तालीम निरन्तर रूपमा आयोजन गर्नुपर्नेछ । शिक्षकको सेवा सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेर ‘बेष्ट ब्रेन’ लाई शिक्षणमा आकर्षित गरिनुपर्छ ।’
लामो समयसम्म आयोगको तयारी गरेका तर परीक्षाबारे अन्योलमा रहेका शिक्षकहरूलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दलका नेताले गरेको यो माग पछि छिट्टै आयोगले प्रक्रिया अगाडी बढाउनेमा आशावादी हुने थोरै ठाउँ दिएको शिक्षकहरू बताउँछन्।
