काठमाडौँ- सङ्घीय सरकारले बढाएको तलब स्थानीय पालिकाले नदिएपछि गत असार २४ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीले निर्णायक वार्ता हुने र समस्या समाधान हुने आश्वासन पाए पनि सोमबार उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएपछि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । तर मङ्गलवार अचानक आन्दोलन स्थगित भएको सूचना आयो। के कारणले उनीहरूलाई पछाडि हटायो रु के उनीहरू थाकेका हुन् तरु हामीले यसबारेमा खोजी गरेका छौ।
सोमबार आन्दोलनकारीलाई बेवास्ता गरेको नगरपालिकाले मङ्गलवार वार्ताका लागि बोलाएर सहमति गराउने प्रयास गरेको थियो। श्रोतका अनुसार मासिक २००० पारिश्रमिक थापेर नगरपालिकाले तलब खुवाउने प्रस्ताव बैठकमा राखेको थियो। देशका अधिकांश पालिकाहरूले बजेटले घोषणा गरे अनुसारकै तलब (७००० स्थानीय तहले दिने गरी) लागु गरिसकेको बुझेका इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी यो नगरपालिकाले छरेको कनिका टिप्न तयार भएनन्। यसअघि पुरै नगर परिक्रमा गरेका आन्दोलनकारीले विरोधका लागि सिर्जनात्मक शैली अपनाउँदै नगरको गेटमा ५ मिनेटसम्म ताली बजाएर साङ्केतिक विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि नगरपालिकाले आफूले नचलेका विद्यालयहरू अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्णय दिन सक्ने सर्त राख्यो। वार्ता समितिका २ सदस्य समेत संलग्न गरेर अनुगमन समिति निर्माण गर्ने, त्यसले परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउने र परिषद्मा पनि शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहने विषयमा उनीहरू सहमत भएका छन्। विद्यालय खुलेको १ हप्ताभित्रै कार्यान्वयन हुने आश्वासन आफूहरूले पाएको र लिखित प्रतिबद्धता समेत पाएकाले दसैँको अवस्था मध्यनजर गर्दै आफूहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको आन्दोलन समितिकी संयोजक सोनु मगरले मात्र एजुकेसनलाई जानकारी दिइन। यदि त्यो समयमा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए तालाबन्दी र मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया सम्म आफूहरू पुग्ने उनको भनाइ छ।
अब फेरी पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने र आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने भन्दा श्रमको उचित मूल्य दिएर पुनः सम्मानपूर्वक काममा फर्काउने तिर सम्बन्धित नगरपालिकाको ध्यान जाओस्।
