काठमाडौँ – सरकारले तोकेबमोजिम ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्थानीय तहले निकासा नगरेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ। सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो व्यक्त गरेको भनिए पनि ठोस निर्देशन आउन सकेको छैन ।
निरन्तर भइरहेको आन्दोलन र विरोधले पनि कतिपय स्थानीय तहमा ठोस नतिजा दिन सकेको छैन। तर काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले भने उदाहरणीय काम गरेको खबर छ। चन्द्रागिरि नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख सुदर्शन रिजाललाई बालविकास सहजकर्ताको तलब बारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरेका छौँ । ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पालिकाको तर्फबाट ७–७ हजार रुपियाँ थप गरेर प्रदान गरेका छौँ । पालिका भित्र ३० जना बालविकास सहजकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिएका छौँ ‘।
यसरी हरेक स्थानीय तहले पाउनुपर्ने तलब र सुविधा सहज रूपमा प्रदान गर्ने हो भने साना साना कोपिला जस्ता बालबालिका सँग रमाउँदै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सिकाउने शिक्षक शिक्षिकाहरू आफ्नै श्रम बापतको मूल्यका लागि लडिरहन पर्ने थिएन कि ?
