काठमाडौँ- शिक्षक सेवा आयोगले आफूले छिटो काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नियमावलीलाई देखाउँदै आएको थियो। लाइसेन्स, बढुवा र खुला तर्फको विज्ञापन गर्न नियमावलीमा भएका केही प्रावधानले समस्या पर्ने भन्दै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र विचाराधीनमा रहेकोले काम गर्न नपाएको उसको तर्क थियो । शिक्षा मन्त्री नभएको र शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले समालेका कारण नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको बताउने आयोगलाई अब भने काम गर्ने वातावरण बन्ने देखिएको छ ।
हाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लग्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले समालेका कारण प्रधानमन्त्रीबाटै नियमावली संशोधनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लग्ने तयारीमा रहेको खबर छ ।
प्रस्ताव लानका लागि विभागीय मन्त्रीले हेरेर स्वीकृत दिए पछि संशोधनका लागि प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा पठाइने प्रावधान रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “अहिले शिक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो उहाँका कारणले शिक्षा मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् ।” त्यसकारण पनि नियमावली छिट्टै संशोधन भएर आउनेछ “।
“नियमावली संशोधन नगरी खुला विज्ञापन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भए पछि आयोगको अनुरोधमा अघिल्लो सरकार हुँदै खेरी संशोधनका लागि पठाएका हौ” उनले अगाडी भने । तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो भन्दा अगाडी कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयहरूसँग सहमति लिएर निर्णयका लागि क्याबिनेटमा गएको प्रस्ताव स्वतः फर्केर आएको र पुनः प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको जानकारी उनले दिए ।
खुला विज्ञापन तर्फ विषयगत परीक्षा लिने प्रावधान रहेकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका परीक्षा लिन अफ्ठेरो भएको र यस अगाडिको नियमावलीले नमिल्ने भएका कारण नियमावली संशोधन गर्न अनिवार्य भएको छ ।
शिक्षकहरूको श्रेणीगत बढुवामा प्रथम वा द्धितिय श्रेणीमा बढुवा भएर जाँदा जति सिट सङ्ख्या हुन्छ त्यसमा ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादनका आधारमा र २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने गरेको छ ।
